काठमाडौं । पाकिस्तानको पञ्जाब हेल्थकेयर कमिसनले गत महिना प्रान्तका ११ जिल्लामा रहेका २६३ अवैध उपचार केन्द्र बन्द गरेको छ। यो कदम पीएचसीको क्वेकरी प्रतिरोधी अभियानको एक भागको रूप मा लिइएको हो। यो जानकारी एक मिडिया रिपोर्टमा बाहिर आएको छ।

आयोगले आइतबार करिब १ हजार ४ सय ७३ उपचार केन्द्रमा छापा मारेको पीएचसीका प्रवक्ताले बताए । यस क्रममा ३ सय ६७ झोलाछाप डाक्टरले उपचार छाडेको टोलीले जनाएको छ । दक्ष चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्न थालेपछि ७८ केन्द्र कानुनी बनेका छन् ।

टोलीको निगरानीमा करिब ७५२ उपचार केन्द्र रहेको प्रवक्ताले जानकारी दिए । लाहोर जिल्लामा करिब ६०४ पसलमा छापा मारिएको थियो र १२२ अवैध केन्द्र बन्द गरिएको थियो। मुल्तान सहरमा जम्मा २३१ पसलमा छापा मारिएको छ भने ४५ पसल बन्द गरिएको छ ।

रावलपिण्डीमा २०५ केन्द्रमा छापा मारेर २८ व्यवसाय सिल गरिएको छ । कसुरमा १९, मुजफ्फरगढमा नौ, बहावलनगरमा आठ र ननकाना साहिब र सरगोधामा सात–सात, चकवाल, शेखुपुरा र झेलममा पाँच–पाँच आउटलेट बन्द भएका छन् ।

सरकारले सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) र अन्य कच्चा पदार्थहरूमा भारी कर लगाएको कारण धेरै विदेशी औषधि बहुराष्ट्रिय निगमहरू पाकिस्तानबाट बाहिरिने योजनामा ​​छन्, जसले गर्दा उत्पादन लागत बढेको छ। विशेष ब्राण्डको औषधि बजारमा उपलब्ध नहुँदा चरम अभावका कारण सयौं बिरामी मर्कामा परेका छन् ।

यसअघि औषधि कम्पनीहरूले प्याकेजिङ सामग्रीमा मात्रै कर तिर्ने गर्दथे । तिनीहरूले सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) वा अन्य कच्चा पदार्थहरूमा बिक्री कर तिरेका छैनन्। तर, सरकारले लगाएको करका कारण उत्पादन लागत ४५ प्रतिशतले बढेको छ । जसका कारण आत्महत्या रोकथामका औषधिसहित ६० अत्यावश्यक औषधि बजारबाट हराएको छ ।

सरकारले विभिन्न चरणमा लगाइने १७ प्रतिशत फिर्तायोग्य करलाई १ प्रतिशतमा झारेको छ । फलस्वरूप, तिनीहरूको लागत ६ देखि ९ प्रतिशत बढ्यो। ढुवानी शुल्क ४ गुणा बढ्यो र पाकिस्तानी रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदै गयो। यसले एपीआई र अन्य सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि गर्यो।

एमआरपीमा खुद्रा विक्रेतालाई १७ प्रतिशत छुट, ढुवानी लागत, गोदाम, स्टाफ रोल आदि समावेश गरिएको छ। मार्जिन ५ प्रतिशत मात्रै छ । मुद्राको उतारचढावका कारण खुद्रा बिक्रेताले मूल्य बढाउनु परेको छ । पाकिस्तानलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले चलिरहेको आर्थिक संकटको बीचमा उच्च पूर्वनिर्धारित जोखिम भएको देशको रूपमा हेर्छन्।