काठमाडौं । भारत र चीनको सेनाबीचको दुई वर्षदेखि चलिरहेको गतिरोध अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार, दुबै देशका सेनाहरू पूर्वी लद्दाखको गोगरा-हटस्प्रिंग क्षेत्रको पट्रोलिङ प्वाइन्ट १५ बाट पछि हटेका छन्।

यहाँ पाँच दिनसम्म सेनाका संरचना हटाउने प्रक्रिया चल्यो। पछिल्लो दिन अस्थायी पूर्वाधार (बंकर) पनि भत्काइएको छ । दुवै देशका सेनालाई योजनाअनुसार फिर्ता पठाइएको छ । यति मात्र होइन, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमाणीकरण पनि भइरहेको छ । उक्त क्षेत्रको सम्पूर्ण जग्गा समतल गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ग्राउन्ड कमाण्डरहरूबाट विच्छेदन र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारीको प्रतीक्षा छ। गस्ती पोइन्ट १५ बाट दुवै पक्ष छुट्टिए पनि डेमचोक र देप्साङ क्षेत्रमा भएको गतिरोध अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

भारत र चिनियाँ सेनाले सेप्टेम्बर ८ मा घोषणा गरे कि उनीहरूले स्ट्याण्डअफ बिन्दुबाट सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । दुवै सेनाले जुलाईमा भएको १६औँ चरणको उच्चस्तरीय सैन्य वार्तामा गोगरा–हटस्प्रिङ क्षेत्रलाई विच्छेद गर्ने रणनीति तय भएको पनि बताएका थिए ।

सेप्टेम्बर ९ मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले सोमबारसम्ममा पीपी–१५ विच्छेदन प्रक्रिया पूरा हुने जानकारी दिएका थिए । सम्झौताअनुसार सेप्टेम्बर ८ बिहान ८.३० बजेबाट यस क्षेत्रमा विच्छेदन प्रक्रिया सुरु भई सेप्टेम्बर १२ सम्म सम्पन्न हुने उनले बताए ।

दुवै पक्षले यस क्षेत्रमा चरणबद्ध, समन्वय र प्रमाणीकरणका साथ कदम चाल्न सहमत भएका छन्। बागचीले भने, ‘दुवै देशले यहाँ निर्माण गरिएका सबै अस्थायी संरचना (बङ्कर) र अन्य सम्बद्ध पूर्वाधार भत्काउने निर्णय भएको र त्यसको पारस्परिक प्रमाणीकरण पनि गरिनेछ । पूर्व स्ट्यान्ड-अफ अवधिमा दुबै पक्षले यस क्षेत्रका ल्यान्डफार्महरू पुनर्स्थापित गर्नेछन्।’

उनले यस सम्झौताले यस क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) लाई दुबै पक्षले कडाईका साथ पालना र सम्मान गर्ने र यथास्थिति एकतर्फी रूपमा परिवर्तन नहुने कुरा सुनिश्चित गरेको बताए। उनले भने- ‘पीपी-१५ मा भएको गतिरोधको समाधानसँगै दुवै पक्षले वार्तालाई अगाडि बढाउने र एलएसीका बाँकी समस्या समाधान गर्न र भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न आपसी सहमति जनाएका छन्।

त्यही क्रममा सेना प्रमुख मनोज पाण्डेलाई एक कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा सोध्दा उनले भने– ‘म गएर स्टक लिनुपर्छ । तर, यो (विच्छेदन प्रक्रिया) कार्यतालिका अनुसार चलिरहेको छ । वार्तामा यसबारे निर्णय भएको हो ।

तर, पीपी–१५ मा दुवै पक्षले ‘बफर जोन’ बनाउने कि नपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। वास्तवमा, गत वर्ष प्याङ्गोङ तालको उत्तर र दक्षिण किनारमा रहेको डिसेन्जेजमेन्ट पोइन्ट र गस्ती बिन्दु १७ (ए) मा सेना फिर्ता गरेपछि बफर जोनहरू सिर्जना गरिएको थियो। तर, कुनै पनि देशले मध्यवर्ती क्षेत्रमा गस्ती गर्दैन ।

प्रारम्भमा प्रत्येक देशका करिब ३० सैनिकलाई पीपी-१५ मा आमनेसामनेबाट हटाइनेछ। यद्यपि, क्षेत्रको समग्र अवस्थाको आधारमा सेनाको संख्या फरक छ। भारतले लगातार द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र विकासका लागि एलएसीमा शान्ति अत्यावश्यक रहेको कुरा राखेको छ।

१५ मे २०२० मा पूर्वी लद्दाख सीमामा प्यांगोंग ताल क्षेत्रहरूमा हिंस्रक झडप पछि गतिरोध सुरु भएको थियो। दुबै पक्षले बिस्तारै हजारौं सैनिक र ठूलो संख्यामा हतियार पठाए।

सैन्य र कूटनीतिक वार्ताका बीच दुई देशले गत वर्ष मात्रै पाङ्गोङ तालको उत्तर र दक्षिण किनार र गोग्रा क्षेत्रमा विच्छेदन प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। गत वर्षको फेब्रुअरीमा पाङ्गोङ ताल क्षेत्रमा विच्छेदन भएको थियो, जबकि गोग्राको गस्ती बिन्दु १७ (ए) मा सेना फिर्ता गत वर्ष अगस्टमा भएको थियो।