काठमाडौं । श्रीलंकासँग भारतको सम्बन्ध सामान्य रहेको भए पनि पछिल्ला केही वर्षयता त्यहाँ चीनको लगानीपछि यी सम्बन्धको न्यानोपन घटेको छ । गत महिना चिनियाँ युद्धपोत ‘युआन वाङ ५’ श्रीलंका पुगेपछि भारत र श्रीलंकाबीचको सम्बन्धमा निरन्तर दुरी बढ्दै गएको छ ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा यो युद्धपोत रोकिएकोमा भारत सरकारले सार्वजनिक रुपमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यसपछि पनि श्रीलंका सरकारले यो युद्धपोतलाई हम्बनटोटामै बस्न अनुमति दिएको थियो । तर अहिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा यसको असर पर्ने संकेत देखिएको छ ।

सोमबार भारत सरकारले श्रीलंकाको तमिल समुदायको मानवअधिकारको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकाय यूएनएचसीआरमा श्रीलंकाप्रति आक्रामक शैली अपनाएको छ ।

श्रीलंकाले आफ्नो प्रतिरक्षामा मानव अधिकारको संरक्षण र विकासका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। चीनले यस विषयमा भारतको नाम नलिई श्रीलंकाको रक्षा गर्दै मानवअधिकारको नाममा श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गरेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनएचसीआर मुख्यालय जेनेभा)का लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि इन्द्रमणि पाण्डेले मानवअधिकार, रचनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र सहयोगको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी प्रवर्द्धन गर्नु देशको दायित्व हो भन्नेमा भारत सरकारले सधैं विश्वास गरेको बताएका छन् ।

श्रीलंकामा बसोबास गर्ने तमिल समुदायप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भारतले जातीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न श्रीलंकाले जुन राजनीतिक समाधानको कुरा गरेको थियो, त्यस दिशामा अहिलेसम्म पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको बताएको छ । संविधानको १३औँ संशोधनबाट प्रदेश परिषद्लाई अधिकार दिने र जतिसक्दो चाँडो प्रादेशिक परिषद्को निर्वाचन गराउनु पर्नेमा भारतले जोड दिएको छ ।

भारतीय कूटनीतिज्ञले यो पनि भने कि श्रीलंकामा शान्ति र मेलमिलापको बाटो संयुक्त श्रीलंकाको ढाँचा भित्र राजनीतिक समाधानबाट निहित छ जसले न्याय, शान्ति, समानता र श्रीलंकाको तमिल समुदायको सम्मान सुनिश्चित गर्दछ।

श्रीलंकाका विदेशमन्त्री एमयुएम अली साबरीले यूएनएचसीआरलाई आफ्नो सरकारले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् ।

“सबै चुनौतिहरूको बाबजुद पनि, श्रीलंका स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मार्फत मानव अधिकारको संरक्षण र मेलमिलापको दिशामा मापनयोग्य प्रगति गर्न समर्पित छ,” उनले भने।

उनले एसियाकै पुरानो लोकतान्त्रिक समुदायमध्येको एक श्रीलंकाका जनताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्दै चुनौतीको सामना गर्ने दृढता र क्षमता देखाएको बताए ।

साबरीले भने, “अहिलेको श्रीलंकाको प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनु हो। तर श्रीलंकाली जनताको मानवअधिकारलाई अगाडि बढाउनु पनि हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”

भारतले घेरेपछि चीनले श्रीलंकालाई समर्थन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चेन सुले आफ्नो बयान ट्विटरमा साझा गर्दै लेखेका छन्, “मैले श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि मेरो बलियो समर्थन व्यक्त गरेको छु। म सबै पक्षहरूलाई सबैको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछु। श्रीलंकाले स्वतन्त्रतापूर्वक विकासको बाटो रोज्नेछ।

चिनियाँ आधिकारिक पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले पनि ट्वीट गर्दै चेन शुको बयान जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चीनले मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न श्रीलंकाको प्रयासको प्रशंसा गर्दछ र मानव अधिकारको माध्यमबाट श्रीलंकाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको विरोध गर्दछ।”