काठमाडौं । अमेरिकाले रुसबाट निर्यात हुने तेलको मूल्यको सीमा तोकिनुले पुटिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोतलाई असर गर्ने बताएको छ। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेनले धेरै महिनाको प्रयासपछि पश्चिमका साझेदारहरूले शुक्रबार तेलको मूल्य सीमित गर्ने प्रस्तावलाई आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरेको बताइन्।

यो सम्झौता अनुसार यी देशहरूले समुद्री मार्गबाट ​​निर्यात हुने रुसी तेलको प्रति ब्यारेल ६० डलरभन्दा बढी तिर्ने छैनन्। रुसी तेलको मूल्यमा यो सीमा डिसेम्बर ५ वा त्यसको लगत्तै लागू हुनेछ। जेनेट येलेनले तेल, ग्यास र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको समस्याबाट गुज्रिरहेका न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूलाई यसले विशेष फाइदा पुग्ने बताइन्।

उनले रुस-युक्रेन युद्धलाई औंल्याउँदै भनिन् कि यसले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आम्दानीलाई असर गर्नेछ र बर्बर युद्ध जारी राख्न उपलब्ध राजस्वको स्रोतलाई सीमित गर्नेछ।

आफ्नो बयानमा, उनले भनिन्, “रूसको अर्थतन्त्र पहिले भन्दा धेरै संकुचित हुँदैछ र यसको बजेट पहिले नै संकुचित हुँदैछ। तेलको मूल्यमा सीमाको तत्काल प्रभाव पुटिनको राजस्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा हुनेछ।”

यस वर्षको सेप्टेम्बरमा, जी-७ का सदस्य राष्ट्रहरू (अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र युरोपेली संघ) ले युक्रेन युद्धमा रुसको क्षमतामा चोट पुर्‍याउने उद्देश्यले रूसबाट तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तेलको मूल्यमा सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

समूहका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। पोल्याण्डलाई मनाउने प्रयासपछि शुक्रबार युरोपेली संघले तेलको मूल्यमा सीमा तोकेको हो । पोल्यान्डले तेलको मूल्यमा न्यूनतम सीमा कायम गर्न र बजार मूल्यभन्दा तल रहने गरी राख्न चाहेको थियो।

पोल्याण्डले तेलको मूल्यलाई बजार मूल्यभन्दा पाँच प्रतिशत तल राख्ने आश्वासन दिएपछि यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेको हो । युरोपियन युनियनले तेलको मूल्यको सीमा ६५ देखि ७० डलर प्रति ब्यारेल राख्न चाहेको बताइएको छ तर पोल्याण्डका साथै लिथुआनिया र इस्टोनियाले यो मूल्य निकै महँगो भएको भन्दै यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

जी-७, युरोपेली संघ र अष्ट्रेलियाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, तेलको मूल्यलाई सीमित गर्नुको उद्देश्य “रुसलाई युक्रेन विरुद्धको युद्धको फाइदा उठाउनबाट रोक्न” हो।

बेलायती चान्सलर जेरेमी हन्टले भने कि बेलायत यस मुद्दाको लागि आफ्नो समर्थनबाट पछि हट्दैन र “पुटिनको युद्ध कोषको स्रोतलाई कडा पार्न” नयाँ तरिकाहरू खोज्न जारी राख्नेछ।

रुसी तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने यो निर्णय युरोपेली संघले रुसी कच्चा तेल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डिसेम्बर ५ देखि लागू हुन लागेको हो ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेल लेन भन्छिन्, यसका तीनवटा उद्देश्य छन्, “पहिलो, यसले हाम्रा प्रतिबन्धहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ। दोस्रो, यसले रुसको राजस्वको स्रोतलाई असर गर्नेछ। र तेस्रो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम राख्नेछ। किनभने यो समुद्री मार्गबाट ​​निर्यात गरिएको रूसी तेलको केही अंश (जसको मूल्य निश्चित सीमा भन्दा कम हुनेछ) इयु अपरेटरहरूले गरिब देशहरूमा ढुवानी गर्न अनुमति दिनेछ।

यो प्रतिबन्धको प्रभाव र तेलको मूल्यमा लगाइएको सीमाले विश्वभर तेल निर्यातमा असर पर्ने विश्वास गरिएको छ । जी७ देशको नेतृत्वमा नीति अवलम्बन गर्ने मुलुकले आयात गर्दा तोकिएको सीमाभन्दा कम मूल्यमा समुन्द्रमार्गबाट ​​तेल र पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सक्नेछन् ।

युक्रेनका सहयोगी पश्चिमी देशहरूले रुसी तेल बोक्ने ट्याङ्करहरूले तेलमा लगाइएको सीमा नमानेमा उनीहरूको बिमा नगर्ने योजना बनाएका छन्। यसले रुसलाई सीमाभन्दा बढी मूल्यमा तेल बेच्न गाह्रो हुने उनीहरुको विश्वास छ ।

रुसले यस निर्णयको आलोचना गरेको छ र तेलको मूल्यमा तोकिएको सीमा अनुसार तेल किन्न चाहने देशहरूलाई तेल नदिने बताएको छ।

विदेश मामिला समितिको प्रमुख लियोनिद स्लुत्स्कीले टास समाचार एजेन्सीलाई भने कि युरोपेली संघले तेलको मूल्यमा सीमितता लगाएर आफ्नै ऊर्जा सुरक्षालाई जोखिममा राखेको छ।

पुटिनले तेलमा यस्तो नाकाबन्दी लगाउनुले गम्भीर नतिजा निम्त्याउने बताएका छन् ।

इन्टरनेशनल इनर्जी एसोसिएसनका अनुसार युद्धअघि सन् २०२१ मा रुसको तेल निर्यातको आधाभन्दा बढी युरोप गएको थियो। यी मध्ये, सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता जर्मनी थियो, त्यसपछि नेदरल्याण्ड र पोल्याण्ड।

तर युक्रेन विरुद्धको युद्ध सुरु भएदेखि नै युरोपेली संघका देशहरूले रुसबाट तेल र ग्यासमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । अमेरिकाले रुसी कच्चा तेलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा चरणबद्ध रूपमा रुसी तेलमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ ।

यसले रुसमा ठूलो असर पार्ने विश्वास गरिन्छ तर भारत र चीन जस्ता बजारले यो कदमको प्रभावलाई कम गर्न सक्ने पनि विश्वास गरिन्छ । अहिले दुवै रुसी तेलका ठूला खरिदकर्ता हुन् ।