काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्वआईजीपी दानबहादुर कार्कीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा विभिन्न कानुनी आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।

सरकारले कुनै पनि कानुनी आधार, मापदण्ड र उचित प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी कार्कीको रिटमा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयमार्फत आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले कानुनको उल्लङ्घन गरेको उनको तर्क छ।

पदबाट हटाउनुअघि आफूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने र सफाइको उचित अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गर्दै कार्कीले सरकारको उक्त निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनको भावना विपरीत रहेको बताएका छन्।

अधिवक्ता टिकाध्वज कुँवरमार्फत दर्ता गराइएको उक्त रिटमा सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमै पुनर्बहाली गर्नुपर्ने मुख्य माग गरिएको छ।

सरकारले उनको स्थानमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि उत्पन्न विवादबीच तिहार बिदाका कारण उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि तोकिएको छ।