काठमाडौं। सरकारले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्या (हाई एल्टीच्युड माउन्टेन सिकनेस) को रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो।

उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य छ। यसले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ।

समुद्री सतहबाट २ हजार ५ सय मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन्छ। समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने (हाप) तथा मस्तिष्क सुन्निने (हास) जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यान जाने जोखिम रहन्छ।

मापदण्डले रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजाने उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ। समस्या देखिएका बिरामीलाई तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग) र आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा औषधिको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश छ।

यसैगरी, मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ। संघीय सरकारले नीति, जनशक्ति, बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नेछ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, औषधि सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामी प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नेछ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो मापदण्ड स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू भएको जनाइएको छ।