काठमाडाैं।  न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।  शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिकाे बैठकमा ‘न्यायालय: नागरिकहरूको अन्तिम भरोसाको केन्द्र’ शीर्षकको अवधारणापत्रमार्फत डा. बागचन्दले दीर्घकालीन मार्गचित्रको रूपमा ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका हुन्।

कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विगत ३२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत डा. बागचन्दले आफ्नो ३२ वर्ष लामो पेसागत अनुभव, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट फैसला कार्यान्वयन विषयमा गरेको विद्यावारिधि (पीएचडी) अनुसन्धान तथा अमेरिका र डेनमार्कको उच्च शिक्षाबाट हासिल ज्ञानलाई कार्ययोजनामा समेटेका छन्।

डा. बागचन्दले मानव शरीर विज्ञान र न्युरोबायोलोजीको सिद्धान्तलाई न्याय प्रणालीसँग जडान गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई न्यायपालिकाको ‘केन्द्रीय मस्तिष्क’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

मानव मस्तिष्कले नयाँ अनुभव र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिमार्जन गरेझैँ सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य, विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै बदलिँदो समाज, प्रविधि र अर्थव्यवस्थाअनुसार आफ्ना नजिर र कार्यपद्धतिमा अनुकूलनशीलता ल्याउनुपर्ने अवधारणा उनले पेस गरे।

न्यायाधीशले राजनीति, भूगोल, जात, धर्म, लिङ्ग वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संविधान र विधिको शासनलाई सर्वोपरि राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ। न्याय फैसला सुनाउने कार्यमा मात्र सीमित नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयमै फैसलाको प्रतिलिपि प्राप्ति र निष्पक्षतामा निहित हुने उनको तर्क छ।

लामो समयदेखि अदालतका फैसलाहरू कागजमा मात्र सीमित हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न उनले विद्यावारिधि अनुसन्धानका आधारमा ‘कार्यपालिका-न्यायपालिका नियन्त्रित फैसला कार्यान्वयन प्रणाली’ अर्थात् पाँचौँ मोडेल प्रस्ताव गरेका छन्।

यस मोडेलअनुसार न्यायिक निर्णयको व्याख्या र वैधताको अधिकार न्यायपालिकामै सुरक्षित रहनेछ भने फैसला कार्यान्वयनका लागि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यपालिकाका प्रशासनिक निकायहरू सम्मिलित समन्वयात्मक संरचना रहनेछ। यसले कार्यपालिकालाई फैसलाको सार परिवर्तन गर्ने वा मनोमानी अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार दिँदैन, बरु कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको जिम्मेवारी र समयसीमा कानुनद्वारा नै स्पष्ट पार्नेछ।

न्यायपालिकाको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि प्रस्तुत भिजन २०३५ का मुख्य स्तम्भहरूमा संवैधानिक न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, सबैका लागि न्यायमा पहुँच, सुरक्षित डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन, प्रभावकारी फैसला कार्यान्वयन, ज्ञानमा आधारित न्यायपालिका, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्था तथा न्यायिक विरासत र भावी पुस्ताको संरक्षण समावेश छन्।

साइबर अपराधसम्बन्धी पुस्तकका लेखकसमेत रहनुभएका डा. बागचन्दले डिजिटल युगका चुनौती सामना गर्न न्यायपालिका तयार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिजिटल प्रमाणको प्रामाणिकता, फरेन्सिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँगको अनुकूलनता बढाउनुपर्ने औँल्याएका छन्।

०८२ भदाै २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा अदालतहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीको घटनालाई स्मरण गराउँदै उनले भौतिक पुनर्निर्माणसँगै निष्पक्षता, आचरण र द्रुत सेवामार्फत जनआस्थाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकै आधारमा सुरु जिल्ला अदालतको नियमित प्रक्रिया रोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने, फैसला लेखनलाई चुस्त बनाउन नमुना ढाँचाको प्रयोग गरिने र राष्ट्रिय न्यायिक संग्रहालय स्थापनाको विषयलाई उनले अघि सारेका छन्।

डा. बागचन्दले मानव गरिमासहितको न्याय, अनावश्यक ढिलाइरहित न्याय र भावी पुस्ताका लागि विश्वसनीय न्यायपालिकालाई आफ्नो मुख्य आदर्श मान्दै सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको मर्म जोगाउने र नागरिकको न्यायप्रतिको आकांक्षा पूरा गर्ने ‘केन्द्रीय बौद्धिक नेतृत्व’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।