काठमाडौं। एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा दैनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अघि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार चैत ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ। त्यसपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता लिने सोचमा प्रधानमन्त्री छन्।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छन्। समग्र मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने गृहमन्त्रालय लामोसमयदेखि नेतृत्वविहीन छ। यस्तै अर्थ र शिक्षा जस्ता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कामकाज प्रभावित बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले खाली भएका सबै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। उनले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी नदिइ रिक्त मन्त्रालय आफैंसँग राखेका कारण पनि कामकाज प्रभावित बनेको हो।

प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, शिक्षा, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रालय रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको सबै दल सरकारमा सहाभागी हुन लालायित छन्।

तर भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ। मन्त्रालयको संख्या कम र सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलको संख्या बढी भएका कारण पनि भागवण्डामा समस्या भएको हो।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रवधान छ।

एमालेको प्रयासमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई विपक्षमा रहेको कांग्रेससहित अधिकांश दलले विश्वासको मत दिएको भए पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेलाई समर्थन गर्ने माओवादीको निर्णयसँगै एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडिसकेको भए पनि सरकारको समर्थन कायमै राखेको छ।