काठमाडौं। मिटरब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समिति बिच मंगलबार पनि वार्ता हुन लागेको हो।

दुई दिनसम्म चलेको बार्तामा पनि सहमति हुन नसके पछि आज वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्ने प्रयास गरिने भएको हो। संघर्ष समितिले अघि सारेका मागका बारेमा आइतबार र सोमबार छलफल भए पनि सहमति नभएपछि मंगलबार पुनः छलफल गर्न लागिएको संयोजक अवधेस कुशवाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन र चेकलगायत मन्त्रिपरिदषकाे निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे मागमा सरकारी बार्ता टोली समक्ष राखिएको छ।

सरकारी वार्ता टाेली संयाेजक प्रदीप काेइरालाका अनुसार मिटर ब्याज पीडिटले एउटा प्रशासनिक, दोस्रो नीतिगत र तेस्रो कानुनी प्रश्नसहितको माग राखेका छन्। त्यसमध्ये पीडकले धम्क्याउने, तर्साउनेजस्ता विषयमा प्रशासनिक रुपमा हल गर्न सकिने र त्यस्ता सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै गृहमन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने भनेर छलफल भएको छ।

त्यसका अलावा लिखत खारेज गर्नेजस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्नेजस्ता खालका छन् भने फैसला भएका मुद्दा पुनरावलोकनजस्ता मागहरु कानुनी प्रश्न भएकाले कानुनअनुसार नै सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका रहेको पनि कोइरालाले बताए। यसअघि शान्तिवाटिकास्थित मिटरब्याजी पीडितहरु रहेको स्थानमा पुगेर आइतबार पहिलो चरणको वार्ता गरिएको थियो।

यसअघि मिटरब्याज पीडितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेका मिटरब्याजी पीडित संघर्ष समितिले ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरुले १८ जिल्लाका संयोजक रहने गरी १९ जनाको आजै वार्ता टोली गठन गरेका छन्।

मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषण गर्नुपर्ने, आफूहरु विरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीहरुको सम्पत्ति छानबिन लगायतको माग आफूहरुको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक अवदेश कुशवाहले बताए।

पहिलो र दोस्रो दिनको वार्तामा सहमति हुन नसके पछि पुनः मंगलबार वार्ता हुन लागेको हो।