काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई आफैं बसेको देशबाट मताधिकार गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवास समन्वय समितिको भर्चुअल कार्यक्रमलाई शुक्रबार राति सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

उनले भने, ‘यसबाट लाखौं प्रवासी नेपालीहरु लाभान्वित हुने र मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उत्साह थपेको जनाउँदै बैदेशिक रोजगारीको सुधारको लागी सरकारले धेरै काम गरिसकेको र अझै थप गर्ने बताए।

प्रधामन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११ महिनालाई पुग्ने संकलन हुनु आफैंमा अर्थतन्त्र सुधारको संकेत हो।’ उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवासी नेपालीको आवद्धता श्रमिकको सुरक्षा भएको बताए।

उनले राज्यका सबै निकायलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर राजस्वमा उल्लेख्य सुधार भएको उल्लेख गर्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयलाई अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जोड दिएको बताए।

उनले भने, ‘संविधान निर्माण गर्ने र देशलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने प्रमुख शक्ति माओवादी हो। हामीलाई विकासको गति पैदा गर्ने र रोजगारी ज्ञारेन्टी गर्ने चुनौती छ। अर्थतन्त्रमा परेको अफ्ठ्यारो अहिलेको होइन, पहिलेदेखि नै हो। यसमा म आएपछि सुधार भइरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि तीन महिनामै सकारात्मक संकेत देखियो। संचिति बढेको छ। राजश्व संकलनमा उल्लेखित सुधार भएको छ। बैंकको ब्याज दरमा सुधार गर्न मेरो पहलमा ब्याज घट्ने क्रम सुरु भएको छ।’

उनले भने, ‘ निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल भएको छ। देशको एकतालाई सुदृढ गर्नेमा सरकार सक्षम छ। छिट्टै छिमेकी देशहरुमा भ्रमण हुँदैछ। त्यस भ्रमणमा नेपाली जनताका केही मुद्दा पूरा गराउने तर्फ हामी लाग्ने छौं। व्यापार घाटा कम गर्न ट्रान्जिट पोलिसीका विषयमा, हवाई रुटका बारेमा छिमेकी देशसँग मिलेर अगाडि बढ्ने छौं। विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। यसअघि पनि म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले ९ महिनाको कार्यकालमा धेरै काम गरेका थियौं। अब हामीले तय गरेको नीति तथा कार्यान्वयनमा जसरी पनि सफल हुनै पर्छ। विगत केही वर्षदेखि नीतिगत, ऐन, नियम, कानूनहरू विधि प्रक्रियाका कारणले भनेको जस्तो राम्रो हुन सकेको थिएन। भूकम्पले पुर्याएको क्षति, कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्र केही अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै आएको हो।’