काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताएका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारसँगको छलफलका क्रममा श्रेष्ठले सरकार संविधानको रक्षा, सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको भन्दै उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन नसक्ने बताएका हुन्।

उनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्नुपर्ने बाटोमा सरकार लागेको जिकिर गरे।

राजनीतिलाई आफ्नो मुक्तियात्राको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा परिभाषित आफुले गरेको भन्दै श्रेष्ठले राजनीतिलाई जनता र देशलाई सेवा गर्ने माध्यम बनाएको बताए।

उनले नेपालको सुरक्षा निकायको मनोवललाई उच्च राख्दै निष्पक्षताका आधारमा सरुवा वढुवाको काम गर्ने धारणा राखे। गृह प्रशासनलाई शक्ति केन्द्र वा राजनीतिक दबाब र अवाञ्छीत चलखेलबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता पुरा गर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधामा पुर्नविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए। त्यस्तै उनले मिटरब्याजपीडित जनताको न्यायका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको आयोगमार्फत जनतालाई न्याय दिने स्पष्ट पारे।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले संविधान बमोजिम नै नागरिकता पाउनुपर्नेहरुलाई छिटो दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्न चाहेको जानकारी दिए।