काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले खर्च कटौतीका नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव उचित नरहेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा थपलियाले संविधानमा उल्लेखित आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सरकारको बजेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै खर्च कटौतीका नाममा कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव अव्यवहारिक र संविधान प्रतिकूल हुने बताएका हुन्।

अहिले आफ्ना ४२ वटा कार्यालयहरु आफ्नै भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र अन्य स्थानको भाडा वापत २ करोड खर्च हुने गरेको भन्दै उनले आयोगको खर्च कटौतिका कारण आर्थिक व्यवस्था सुधार हुने भए अरु शिर्षकबाट २ करोड छाड्न तयार रहेको बताए।

उनले संवेदनशिल बिषयमा हचुवाका भर निर्णयमा पुग्नु उचित नहुने धारणा राख्दै अरु पनि सुधारका काम गर्नुपर्ने भए आयोग तयार रहेको उल्लेख गरे। थपलियाले यो बिषयको उठान कसरी रह्यो भन्ने बिषयमा आयोगको चासो रहेको बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावलले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका बिषयमा गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।