काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति र त्यसको विरोध गर्ने नागरिकमाथि सरकारले गरेको दमनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको रबैया अधिनायकवादी शैलीको रहेको टिप्पणी गर्दै उनले गलत निर्णय सच्याउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको उपाध्यक्षमा भएको नियुक्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकलाई मध्यरातमा धरपकड गरी हुर्मत लिएर छाड्नु निन्दनीय भएको बताएका छन्।

“लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा हो,” उनले भनेका छन्, “यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहिता पनि हेर्नैपर्छ।”

आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने बताए।

सरकारलाई आफ्नो विरोधभन्दा पनि सुधारका लागि सुझाव रहेको स्पष्ट पार्दै कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन नभई सनक भनिने बताएका छन्। गलत निर्णय तत्काल सच्याउने साहस देखाउन आग्रह गर्दै उनले प्रश्न उठाउने नागरिकहरूलाई तर्साउने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।