काठमाडौं। विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्दा गुनासो भइरहेका बेला राज्यबाट उपचारका लागि सहयोग लिनेको नामवली सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफल अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।

सांसद रामहरि खतिवडाले उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिने अहिलेसम्मका सबैको श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरे । सम्भव भए २०४६ सालपछिका सबै विवरण नभए २०६४ सालपछि उपचारका लागि राज्यबाट सहयोग लिनेको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सरकारले आगामी आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट बिनियोजन हुने पाँचौँ स्थानमा छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगो बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद खतिवडाले सहज बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

सांसद रणेन्द्र बराइलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा योग र आयुर्वेदलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था नगरिएको बताए। सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न ढिलाइ गरिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं डा गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता बाँझिएको बताइन्।

“एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यक्रम यसवर्ष पनि सफल हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने”, उनले प्रश्न गरिन्।

बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरु गरेको कामलाई वर्तमान बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । उनले यस बर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट बिनियोजन गरेको भन्दै आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई स्थापीत गर्न समस्या हुने जिकिर गरे।

त्यस्तै सांसद सुमना श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु खर्च घटाउन खोज्नु उचित नभएको बताइन्े । उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २५ प्रतिशत जनतामात्र सहभागी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्

त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा मेडिकल पर्यटन भित्राउनका राज्यले ढिलाई गर्न नहुने बताए। स्वास्थ्य उपचारमा रोक्नु भनेको मानवता विरोधी अपराध भएकाले सवै नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्योपचार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद बद्री पाण्डेले बाजुरामा भूकम्पले जमिन हल्लाएको र पानी परेपछि बाढीपहिरोको समस्या हुन थालेकाले सरकारले यसतर्फ समयमै ध्यान दिन माग गरे।

सांसद डा चन्दा कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीलाई पेट भर्न नै दशतिर जानुपर्ने गरी बजेट आएको दाबी गरिन् । विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसदहरु बिमला सुवेदी, रञ्जुकुमारी झा, प्रेमबहादुर आले, विद्या भट्टराई, लालवीर चौधरी, प्रभु साह, डा अमरेशकुमार सिंह, सांसद योगेन्द्र मण्डललगायतले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारको बेवास्ताले लथालिङ्ग बनेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

सांसद अमरबहादुर थापाले स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो बन्न नसकेको बताउँदै राजनीतिक दबाबमा कर्मचारीका सबै काम हुने गरेकामा आपत्ति जनाए।

सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाका साथै काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ को बसुन्धरामा पहिरोले दुई घर पुरिएकोमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरे । स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गममा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वडातहमै रहेका स्वास्थ्य चौकीमा दक्षस्वास्थ्यकर्मी र उपकरणयुक्त बनाउन ध्यान दिनुपर्ने सांसद पौडेलको माग थियो । निःशुल्क दिने भनिएका औषधि पाइन्छ त? भन्ने नागरिकका जिज्ञासा अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताए।

अस्पतालका फार्मेसीमा सबै औषधि पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि विभिन्न सांसदहरुले जोड दिएका थिए। विभिन्न रोगबाट पीडितको तथ्याङ्क निकाल्न पनि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने, रोग लाग्न नै नदिने गरी चेतनामूलक कार्यक्रम अघि सार्न पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।