काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खानले संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्यन नहुँदा धेरै नागरिक अधिकारबाट बन्चित भएको बताए । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मौलिकहरूको कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै दलित, मुस्लिम, जनजाति आदिवासीहरू विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित छन्। छिटोभन्दा छिटो मौलिकको कानुनी व्यवस्था गरियोस्,’ बैठकमा सांसद खानले भने ।