काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो एक वर्षको अवधिमा रास्वपाले राजनीतिक रुपमा निकै उतारचढावपूर्ण आयामा पार गरेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमै रास्वपाको उदयले सत्ता राजनीतिमा उलटफेरको अवस्था निम्त्याउने अवस्था नभएपनि छोटो समयमै संसदको चौथो शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ।

राष्ट्रिय सभागृहमा नयाँ पार्टीको रुपमा घोषणा गरिएको रास्वपाले वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा तय गर्ने जमर्को गर्दै नेपाली राजनीतिमा उपस्थिति जनाएको हो।

देशमा वैकल्पिक राजनीतिको शून्यता चिर्न भन्दै गठन गरिएको रास्वपा २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।

रास्वपा गठन भएको एक वर्षको चरणमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको भूमिकालाई लिएर आलोचना सुृरु नभएको होइन। राष्ट्रिय राजनीतिका ज्वलन्त विषयहरुमा अनिर्णयको बन्दी बनेको रास्वपा निर्णय क्षमतामा कमजोर प्रदर्शन गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी समेत भएको थियो।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान बारे समयमै निक्र्योल गर्न रास्वपा असमर्थ भएसँगै उक्त पाटीको द्वैध चरित्र प्रष्टै देखिन्थ्यो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खुलेरै मतदानको जानकारी गराउन नसकेको रास्वपाले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्दै रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि मतदान कै क्रममा निर्णय गरेकाले औपचारिक घोषणा गर्न सकेन।

त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि रास्वपाले प्रष्ट रुपमा मतदान गर्ने उम्मेदवारको यकिन गर्न निकै सकस पर्यो। अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादवलाई मत दिएको निर्वाचन परिणामको आधारमा देखिन्छ।

तथापि मतदनकै क्रममा निर्णय गरेको रास्वपाले निर्वाचन आचारसंहिता देखाउँदै मतदान गर्ने उम्मेदवार बारे सार्वजनिक घोषणा गर्न असमर्थ बन्यो। राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न रास्वपा कतिपय सन्दर्भमा चुकेको घटनाक्रमले दर्शाउँछ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागीता र बहिर्गमन बारे पनि रास्वपामाथि प्रश्न उठ्ने गरि निर्णय गरेको छ।

गत वर्ष पुष ११ गते हालका प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधान तथा गुह मन्त्रालय लिएर सहभागी भएका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणका कारण मन्त्री तथा सांसदबाट बर्खास्त भएका थिए।

सरकारमा तीन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएको रास्वपाको सरकारमा सहभागीताले परिणाममुखी नतिजा नदिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

छोटो समयमै सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले उल्लेख्य प्रस्तुती सरकारबाट दिन सकेन। उसो त समय अभावले परिणाम देखिन नपाएको रास्वपाका सभापति लामिछानेले दाबी गर्दै आएका छन्।

गृह मन्त्रालय सम्हालेका सभापति लामिछानेकै नागरिकता अवैध हुनुले उनको सुशासनको हवालालाई माथ दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ।

नागरिकता जारी गर्ने मन्त्रालयकै तालुकदार मन्त्री रहेका उनको आफ्नै नागरिकता अवैध रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलालो पुष्टि गर्‍याे। सर्वोच्चले उनको नागरिकता निष्क्रिय भएको जनाउँदै सम्पूर्ण पदबाट मुक्त हुने गत वर्ष माघ १३ गते फैसला गर्‍याे।

उक्त फैसलापछि सबै पद गुमाएका सभापति लामिछाने नागरिकता पुनप्राप्ति गर्दै रास्वपाको अस्वभाविक सत्तागमनको आकांक्षा दर्शाएपछि आलोचनाको पात्र बनेका थिए ।

सरकारमा गृहमन्त्रालयको आशक्तिले उनको ओज क्रमश धुमिल बन्दै गएको थियो। तर उनको मागलाई सरकारले महत्व नदिएपछि गत माघ २३ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।

रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थय राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की फिर्ता भएका थिए।

सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको रास्वपाले भर्खरै सम्पन्न तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाइसकेको छ।

बारा २ मा बाहेक तनहुँ १ र चितवन २ मा अत्यधिक मतले रास्वपाका उम्मेदवार विजयी ह्ुनुले रास्वपाप्रतिको आकर्षण यथावत रहेको जनाउँछ।

वैचारिक अस्पष्टताको आरोप लागेको रास्वपाले आफूलाई राजनीतिक धार पहिल्याउन नसकेको कतिपयले चर्चा गर्ने गर्दछन्। वैकल्पिक राजनीतिको अभिप्रायले नेपाली राजनीतिमा आगमन गरेको उक्त दलको ठोस कार्यदिशाको अभाव रहेको राजनीतिक जानकारहरुको आरोप छ।

यद्यपि राजनीतिको शैशवअवस्थामा रहेको रास्वपाले थप परिमार्जित गर्दै वैचारिक रुपमा शसक्त अडान कायम गरे आगामी दिनमा पुराना दलहरुको विकल्पमा नयाँ शक्तिको रुपमा खडा हुने सम्भावना यथावत् रहेको छ।