काठमाडौं। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दलहरुले गृहकार्यलाई तिव्रता दिएका छन्।

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा नजिकिए पछि दलहरु सहमति जुटाउने प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

यसअघि गठबन्धनको दलीय सहमतिमा सरकार गठनका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि संसदीय अंकगणितले सफल हुन नसकेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ (५) मा प्रवेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबारसम्मको समयसीमा तोकेका छन्।

संविधानको सोही धारा अनुसार अब सरकार गठन गर्दा दलीय ह्विप नलाग्ने भएपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गठन थप पेचिलो बन्दै गएको छ। दलहरुले तय गर्ने मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारले दलीय प्रतिनिधित्व नगरेरै संसदको सार्वभौम सदस्यका रुपमा प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

कोशीमा पटक पटक सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन गर्दा र विश्वासको मत लिने क्रममा संविधान विपरीतका कदम चालेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले दुई पटक नै संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै उद्वव थापा नेतृत्वको सरकार अवैध ठहर गरेको थियो। केही समय अघि उद्वव थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गर्दै एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

यद्यपि कार्कीले गत शनिबार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नहुँदा सोही दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि अहिले फेरि नयाँ सरकार गठनको कसरतमा दलहरु लागेका छन्।

अब बन्ने सरकार दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा नभइ संसद नै सार्वभौम हुने हुँदा अबकाे सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मध्यावधिमा जाने संवैधानिक प्रावधान छ।

कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहँदा मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने गरी सत्ता गठबन्धामा गृहकार्य भइरहेको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्ता गठबन्धनले काठमाडौंमा आन्तरिक छलफल अघि बढाइरहेका छन्।

कांग्रेसका उद्वव थापा दुई पटकको प्रयासपछि पनि मुख्यमन्त्रीमा बहाल हुन नसकेपछि अब माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सहमति जुटाउने प्रयत्न भएको कोशी प्रदेश इन्चार्ज रहेका माओवादी नेता चक्रपाणि खनाल बताउँछन्।

उनले गठबन्धनमा सहमति भइरहेको बताउँदै शुक्रबारसम्म आफ्नो पार्टीको संसदीय दलका नेता आङ्बोको पक्षमा सहमति जुटाउने दाबी गरे।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘सबैको सहमति माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिइएका कोशीमा मध्यावधिमा जाने खतरा टर्छ। त्यसैले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटाउने प्रयत्न जारी छ।’

उनका अनुसार माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेस केन्द्रीय स्तरबाट तयार भएकाले कोशी प्रदेशका नेताहरुसँग सहमति जुटाउने प्रयत्न चलिरहेको छ।

कांग्रेस संसदीय दल नेताको पक्षमा यसअघि गठन भएका सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएर सरकार दिगो हुन नसकेपछि नयाँ विकल्पका रुपमा माओवादीको पक्षमा सहमति हुन लागेको उनले बताए।

कोशी प्रदेशसभामा माओवादीको १४, कांग्रेसको २९,जसपाको १, एमालेको ४०, एकीकृत समाजवादीको ४ र राप्रपाको ६ सांसद रहेका छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्दछ।