काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग वन तथा वातावरण मन्त्री डा वीरेन्द्र महतोले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको निकासीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सोमबार भएको भेटमा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसहित चुरे, जैविक विविधता, वन एवम् कृषि विज्ञहरूको टोलीले केही दिनअघि हाल बन्द भएको गिटटी, ढुंगा, वालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने प्रस्तावित विधेयक पारित गर्न नहुनेसम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षणबारे जानकारी गराएपछि उनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण पहल थाल्न र तराई, मधेसलाई जोगाउन मन्त्री महतोलाई सुझाव दिएका थिए । उनले देशको अन्नभण्डार रहेको तराई, मधेसमा पानीको मुहान सुकेर चामल निर्यात गर्ने देशमा अरबौँको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणका लागि एउटा भरपर्दो र गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक भएकोतर्फ पनि मन्त्री महतोमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसअघि पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले चुरे, जैविक विविधता, वन एवम् कृषि विज्ञहरूसहित राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उक्त विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको असोज १६ गतेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिटटी, ढुंगा, वालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने बारेमा उल्लेख भएको राष्ट्रपति पौडेललाई डा. यादवले जानकारी दिएका थिए ।

पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले सो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै खतरा आईपर्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो पनि राष्ट्रिय कर्तव्य भएकाले विज्ञहरुसहित राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्न आउनुपरेको बताएका थिए । पूर्व राष्ट्रपति डा यादवसँग चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ डा रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डा विनोद भट्ट, डा नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल सहभागी थिए । जैविक विविधतासम्बन्धी ६ जना विज्ञहरूले बन्द गरिएको गिटटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुला गर्नेसम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासीसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउन लिखित आग्रह गरेका थिए ।