काठमाडौं। बुधबारको माओवादी स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ।

लामो समयदेखि माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको तिक्तता बुधबारको बैठकले उजागर गरेको छ ।

उपमहासचिव शर्माले हालै भौगोलिक प्रदेश, गैरभौगोलिक, प्रवास समितिमा नेताहरुलाई दिइएको जिम्मेवारीप्रति लिखित रुपमै असहमति दर्ज गराएका छन्।

उनको असहमति सार्वजनिक भएपछि माओवादीमा विगत लामो समयदेखि व्याप्त नेताहरुको टकराव सार्वजनिक रुपमा बाहिरिएको हाे।

माओवादीमा विगत लामो समयदेखि अध्यक्ष प्रचण्डको एकल निर्णय नै अन्तिम मानिन्छ। पार्टीमा इतरका समूहका रुपमा चिनिएका बाबुराम भट्टराई र अर्का शीर्ष नेता मोहन वैद्य बाहिरिएपछि उनको एकल बर्चस्व कायम छ।

त्यसअघि पार्टीमा अन्तरसंघर्ष प्रचण्ड, बाबुराम र बैद्यबीचमा हुने गर्दथ्यो। यीमध्ये बाबुराम र बैद्य दुबै जना प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट बाहिरिएपछि उनको एकल निर्णय नै सर्वस्वीकार्य हुँदै आइरहेकाे छ।

अहिले पार्टीमा प्रचण्डको विकल्प खोज्ने हिम्मत कसैले नगरे पनि भावी उत्तराधिकारीका लागि उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको आन्तरिक टकराव भने निकै बढिरहेको छ। अहिले यिनै पुन र शर्माले प्रचण्डलाई चुनौती दिन थालेका छन्।

माओवादीमा २०७८ पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनदेखि झांगिएको तुषको उपज बुधबारको घटना सार्वजनिक भएको पार्टिभित्र चर्चा चलेको छ। यी नेताद्वयको दाबेदारीले महासचिवमा प्रचण्डले तेस्रो व्यक्ति चयन गरेपछि दुबै जना नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए।

त्यतिबेला पार्टी महासचिवको आकांक्षी रहेका शर्मा र अर्का दाबेदार पुनको द्वन्द्वले लामो समयसम्म पदाधिकारी चयन हुन सकेको थिएन।दुई मध्ये एकलाई महासचिव बनाउँदा पार्टीमा थप समस्या निम्तिने भयले अध्यक्ष प्रचण्डले सबै पदाधिकारी चयन नै सारिहरहेका थिए।

सो महाधिवेशनको क्रममा चीनमा उपचाररत रहेका पुनलाई बेवास्ता गरि शर्मालाई महासचिव चयन गरिए पार्टीका लागि हितकर नहुने बुझेरै दाहालले पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया नै लम्ब्याएका थिए।

यी  नेताद्वयकाे टसनले महासचिव चयनमा निकै बिलम्ब भएको थियो। पदाधिकारीमध्ये पनि मुख्यत महासचिवमा दुई नेताको दाबेदारीले निकै सकस उत्पन्न गराएको थियो। अन्ततः महाधिवेशन सम्पन्न भएको ९ महिना पनि २०७९ भदौ ४ गते २१ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेका थिए।

प्रचण्डले दुबैलाई उपमहासचिवमा थन्क्याउँदै महासचिवमा तेस्रो व्यक्ति देव गुरुङलाई नियुक्त गरेपछि दुबै नेताहरु नेतृत्वसँग रुष्ट बनेका हुन्।

शर्माले बैठकमै पदाधिकारी चयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नोट अफ डिसेन्ट जाहेर गरेका थिए। त्यसपछि उनले सार्वजनिकरुपमा नेतृत्वको आलोचना गर्न सुरु गरेका थिए।

यद्यपि पुन भने सार्वजनिक रुपमा अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचनामा उत्रिएका छैनन्। उनले आन्तरिक रुपमा असन्तुष्टि जनाए पनि सार्वजनिक मञ्चमा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध मत प्रकट नगरेरै मौन देखिएका छन्।

उपमहासचिव शर्माले तारन्तार अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिइरहेका छन्। उनले पदाधिकारी चयन भएको केही समयपछि २०७९ भदौ २२ मै पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को कार्यक्रममा तिक्तता व्यक्त गरेका थिए।

उनले आफूलाई उपमहासचिवको हैसियतमा नभएर त्यस अगावैको जिम्मेवारी संगठन विभाग प्रमुखका रुपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसले शर्मा आफूलाई दिइएको उपमहासचिव पदप्रति पूर्णतया असन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक रुपमा प्रकट भएको थियो। त्यसयता अध्यक्ष प्रचण्डसँग निरन्तर असन्तुष्ट रहँदै आएका उनी भर्खरै (फागुन १–३)मा सम्पन्न पार्टीको विधान सम्मेलनमा आफ्नो ९ बुँदे पूरक प्रस्तावलाई स्थान नदिइएपछि थप रुष्ट बनेका हुन्।

माओवादीले गत पुस ५ मा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा पार्टीको विधान मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको गरेर मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदामाथि विधान सम्मेलनमा सहभागीहरुको मत समावेश गर्दै परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ।

मस्यौदामा थप परिमार्जनका लागि ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव पेश गरेका शर्माले आफ्नो प्रस्तावमा पार्टीका पदाधिकारी लगायत सबै तह निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

उनले बुधबार लिखित असहमतिमै विधान सम्मेलनमा आफ्ना प्रस्तावलाई छलफल नै नगरेरै टारिएको उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो प्रस्ताव विधान  सम्मेलनमा कतैपनि नसमेटिएको उनले अरोप लगाएका छन्।

पार्टीमा आफ्नो मतलाई सम्बोधन नगरिएको र कार्य विभाजन विधि विपरित मनोमानी ढंगले गरिएको उपमहासचिव शर्माको आरोप छ।

माओवादीको बुधबारको जिम्मेवारी बाँडफाँटले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई सबैतिर जिम्मेवारी विहीन बनाएकोमा पनि शर्माले असहमति व्यक्त गरेका थिए।

माओवादीले टुंगो लगाएको कार्यविभाजनमा नेता भट्टलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उनलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई बनाइएको छ ।

एकातिर यसअघि संसदीय दल नेताबाट हटाइनु र अहिले पार्टीले जिम्मेवारी नदिएर भूमिकाविहीन बनाइएपछि भट्ट थप रुष्ट बनेका हुन्।

३४ वर्षे लामो आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत यो कदम चालिएको उनले बताएका छन्। पछिल्लो कार्यविभाजनले आफूलाई भूमिकाविहीन बनाइएकोप्रति उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले सुदूरपश्चिम पार्टीमा यसले गम्भीर अवस्था निक्त्याउने बताउँदै त्यस क्षेत्रका कार्यकर्ताहरुको सल्लाह बमोजिम थप निर्णय लिने चेतावनी समेत दिएका छन्।

उनले पार्टीमा यो हदसम्म अपमानित भएर बस्नुभन्दा पार्टी नै परित्याग गर्नेगरी अप्रिय निर्णय लिनेसम्मको तयारीमा रहेको माओवादीमा चर्चा छ ।

माओवादीमा हाल देखिएको समस्या संगठनात्मक नभएर विधिमा नचलाउँदा निम्तिएको नेताहरुले बताएका छन्। माओवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै विधान सम्मेलनमार्फत तय गरिएको विधि परिपालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।