काठमाडौं। सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश तयार भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखी कार्यादेश बनाउने करिव करिव सहमति भएको छ।

कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने तर उनी जोडिएको भनिएका सहकारीको नाम राख्ने गरी सहमति भए पनि कार्यदलमा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले थप केही समय मागेकाले हस्ताक्षर हुन भने बाँकी रहेको कार्यदलमा सहभागी एक नेताले बताए।

सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय बसेको बैठकमा कार्यदलमा संयोजक कानूनमन्त्री पदम गिरीसहित कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेता शिशिर खनाल उपस्थित थिए भेन कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक पनि पुगेका थिए।

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच शनिबार भएको छलफलपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो।  चार नेताबीचको छलफलपछि टीओआरमा सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ।