काठमाडौं। सरकारले संसदमा पेश भइसकेका अध्यादेश नै पारित गर्न नसकिरहेको बेला राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयक समेत ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसदमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो। सरकारले विधेयकलाई बुधबारसम्ममा संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ। सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले विधेयक आगामी बुधबारभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको बताइएको छ।

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २२ को उपदफा २ मा राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअघि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाबाट शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेश ल्याएर यो दफा संशोधन गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर राजनैतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।

तर, एमाले विभाजन हुनेबित्तिकै तत्कालीन सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो। ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्था अध्यादेशले खारेज गरेको हुनाले त्यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने थियो ।

तर, सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लिएपछि अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुन सकेन। त्यसयता सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याएको छैन। अब उक्त धाराको व्यवस्था सक्रिय बनाउन नयाँ अध्यादेश वा विधेयकबाट पुरानो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।

राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै दलका केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो।

यो व्यवस्था अध्यादेशले प्रतिस्थापन गरेको र अध्यादेश पारित नभएका कारण निष्क्रिय छ। सरकारले यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकका ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न खोजेको छ।

ऐनको उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ। त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। बरु, एउटा दल विभाजन भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ।

सरकारले विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा यसले संघीय संसदका कतिपय दललाई सशंकित बनाएको छ। यसरी झस्किने पहिलो दल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी नेपाल हो । यो दल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ।

विभाजित पार्टीमा पुरानो पार्टीका आधाभन्दा धेरै सांसद गएका छन्। यो विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यो विधेयक पारित भयो भने उपेन्द्र यादवको दल विभाजनले वैधानिकता पाउनेछ।

जुन विभाजनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् त्यही विभाजनलाई ‘वैधानिकता’ दिनेगरी उनले यो विधेयक पारित गर्न सघाउँछन् भन्ने पत्याउन सकिने कुरा होइन।

र, राष्ट्रिय सभामा उनको दलका सांसदको समर्थनबिना सत्ता पक्षले बहुमत जुटाउन सक्दैन। यादवले साथ नदिएकै कारण सरकारले यसअघि संसदमा पेश भइसकेका अध्यादेशलाई पनि अगाडि बढाउने हिम्मत गरिरहेको छैन।

नयाँ विधेयकले माधवकुमार नेपाललाई पनि झस्काउनेछ। उनको दल २०७८ को भदौमा दर्ता भएको हो। विद्यमान ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिले उनको दल विभाजन गर्न मिल्दैन किनभने उनको दल दर्ता भएको ५ वर्ष पुगेकै छैन। तर, विधेयकमा भएको व्यवस्थाले उनको दल विभाजन गर्न पनि बाटो खोल्नेछ।

आफ्नो पार्टीका केही सांसद एमालेमा फर्किन खुट्टा उचालिरहेको चर्चाका बीच उनले आफ्नो दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी विधेयक पारित गर्न सघाउने सम्भावना पनि देखिँदैछ।

सरकारले राजनैतिक दल सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएर साना दललाई तर्साउने रणनीति बनाएको राजनैतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। तर, सरकारको यो कदमले सरकारलाई फाइदा होला वा उल्टै ब्याकफायर गर्ला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। उपेन्द्र यादवलाई नै फकाउन नसक्दा अध्यादेश पारित गर्न नसकिरहेको सरकारले उल्टै उनलाई ‘तर्साउने’ नाममा ‘बिच्क्याउने’ काम गरिरहेको कतिपयको बुझाइ छ।