काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विद्येयकलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिने धारणा राखेकी छन्।

महिला कानुन र विकास मञ्चले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्येयकमा सुधार गरेर जान सकिने धारणा राखेकी हुन्।

‘नागरिकता ऐन एउटा संवेदनशील विषय हो। यसले लाखौं नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो केवल कानुनी कागजात नभई व्यक्तिको अस्तित्वको पहिचान हो। संविधानले समानता र न्यायको भावना बोकेको छ भने नागरिकता ऐनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुनुपर्छ।’

ऐन व्यक्तिको राज्यसँगको वैधानिक सम्बन्ध भएकाले यसले व्यक्ति र राष्ट्रबीचको नातालाई प्रमाणित गर्ने धारणा राख्दै उनले ऐनले व्यक्तिको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सहभागिताको ढोका खोल्ने हुँदा बढी संवेदनशील हुन आग्रह गरिन्।

‘संविधानले समानता र न्यायको भावना बोकेको हुँदा नागरिकता ऐनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्‚ ‘राष्ट्रिय सभाले एक दृढ, विवेकपूर्ण र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै यो विधेयकलाई न्यायोचित रूप दिने दिशामा काम गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले ऐनमा आमाका नाममा नागरिकता दिने विषयलगायतका बुँदामा संशोधन गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन्।