काठमाडौं। सरकार र सुरक्षा प्रशासनले लहड र सनकका भरमा आम मानिसहरुलाई कानुनी डण्डा चलाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने कामले हद पार गरेको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका संवाद सचिव फणिराज पाठकलाई ‘संविधानले नचिनेको भाषा प्रयोग गरेको’ आरोप लगाउँदै प्रहरी चौकीमा हाजिर गराएर सरकार र प्रशासनले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ।

संविधानले नचिन्ने भाषा प्रयोग गर्नु अपराध होइन। संविधान वा कानुनले निषेध गरेको काम गर्नु भने अपराध हो। संविधानले नचिन्नु र संविधानले निषेध गर्नुमा आकाश पातालको अन्तर छ।

तर, गृहमन्त्री रमेश लेखक  र उनी मातहतको सुरक्षा निकायले कुनै पनि कोणबाट गलत मान्न नमिल्ने र कुनै पनि कानुनले निषेध नगरेको काम गरेकै आडमा पूर्वराजाका संवाद सचिवलाई चौकीमा उभ्याएर कानुनी शासनको धज्जी उडाएका हुन्।

पाठकले पूर्वराजाका भनाइहरु वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। यस क्रममा उनले पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका थिए।

यही शब्दावली प्रयोग गरेको आधारमा उनलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको हो। प्रहरीले उनलाई ‘संविधानले नचिनेको भाषामा विज्ञप्ति जारी गरेको आरोपमा सोधपुछका लागि बोलाएको’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहराले पुष्टि गरेका छन्।

श्री ५ महाराजाधिराज शब्द संविधानले चिन्दैन भन्दैमा राजसंस्था समर्थकलाई प्रताडित गर्ने कुरा संविधानले दिएको वैचारिक स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन हो। पूर्वराजालाई अझै राजा मान्नेहरु धेरै छन्, उनीहरुले श्री ५ महाराजाधिराज भन्न पाउँछन्। हो, त्यो शब्दावलीले आधिकारिक मान्यता पाउँदैन, सरकारी रेकर्डमा रहँदैन। तर, मान्नेले मान्न पाउँछन् त्यसलाई निषेध गर्न पाइँदैन।

पाठकमाथि प्रहरीले जुन आरोप लगाएको छ त्यो आरोप पनि नेपालको संविधान र कुनै कानुनले चिन्दैन। संविधानले नचिनेको भाषा बोल्न पाइँदैन भनेर संविधानमा र कुनै कानुनमा लेखिएको छैन।

बरु संविधान र कानुनले ‘निषेध गरेको’ काम गर्न वा भाषा बोल्न भने कानुनी रुपमा अपराध हो। श्री ५ महाराजाधिराज भन्ने शब्दावली नेपालको संविधानबाट हटाइएको मात्रै हो यो शब्द बोल्नै नपाइनेगरी निषेधित कहिल्यै गरिएको छैन।

गृहमन्त्री स्वयं, गृहमन्त्रीको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका धेरै नेताहरु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दलका नेताहरु तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको दलका धेरै नेताहरुले पटक पटक संविधानले नचिनेको भाषा प्रयोग गरेका छन्।

उनीहरुमाथि कहिल्यै संविधानले नचिनेको भाषा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएन। तर, अहिले पूर्वराजाका समर्थकहरुलाई जसरी संविधानले नचिनेको भाषाको आडमा प्रताडित गरिँदैछ यो तथाकथित गणतन्त्रवादी देखिन निर्लज्ज रुपमा गरिएको ढोंग मात्र हो।

कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, खुमबहादुर खड्कालगायत धेरैले पटक पटक हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरेका छन्। संसदमै यो कुरा उठाइएको छ। तर, उनीहरुले देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने वकालत गर्दा यसलाई केवल उनीहरुको विचार वा तर्कको रुपमा लिएर सहज रुपमा स्वीकार गरियो। जबकि संविधानमा स्पष्ट शब्दमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश भनिएको छ र हिन्दू राष्ट्र संविधानले चिन्दैन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरु तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गर्छन्। तर, संविधानमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ।

संविधानका अर्कै व्यवस्था छ भन्ने तर्क गरेर उनीहरुको विचारलाई कहिल्यै निषेध गरिएन। निषेध गर्न पनि हुँदैन र पाइँदैन। संविधानको दायराभित्र रहेर कुनै पनि विचारलाई अगाडि बढाउन वा समर्थन गर्न पाइने अधिकार संविधानले नै दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दलका नेताहरुले पनि पटक पटक संविधान संशोधनको कुरा गरेका छन्। संविधान संशोधनको प्रसंगमा कुरा गर्दै उनीहरुले धेरै पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनेदेखि प्रदेश खारेजीसम्मको कुरा गरेका छन्। यी कुराहरु संविधानमा छैनन्। संविधानले व्यवस्था नगरेको पक्षमा विचार राखेकै कारण उनीहरुलाई पनि कहिल्यै निषेधित गर्न खोजिएन।

तर, श्री ५ महाराजाधिराज शब्द संविधानले चिन्दैन भन्दैमा राजसंस्था समर्थकलाई प्रताडित गर्ने कुरा संविधानले दिएको वैचारिक स्वतन्त्रताको हकको उल्लंघन हो। पूर्वराजालाई अझै राजा मान्नेहरु धेरै छन्, उनीहरुले श्री ५ महाराजाधिराज भन्न पाउँछन्। हो, त्यो शब्दावलीले आधिकारिक मान्यता पाउँदैन, सरकारी रेकर्डमा रहँदैन। तर, मान्नेले मान्न पाउँछन् त्यसलाई निषेध गर्न पाइँदैन।

केही दिनअघि यही शब्दका कारण कोशी प्रदेशसभामा विवाद भयो। केही सांसदले यो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग समेत गरे। तर, सभामुखले यसलाई हटाउने निर्देशन भने दिएनन्। संविधानले नचिनेकै आधारमा राजसंस्था समर्थक शब्दलाई संसदमा प्रवेश गर्नै नदिनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो।

नेताहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य संसदले गरेको हो र त्यही संसदले राजसंस्था पुनः ब्युँताउन पनि सक्छ। संविधान आफैंले संशोधनको परिकल्पना गरेको छ त्यसैले संविधान संशोधन गर्न सक्ने शक्तिशाली थलोमा संविधानले नचिन्ने शब्दहरुले प्रवेश पाउनुपर्छ। तबमात्र संविधानलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी जनताको चाहना अनुसारको बनाउन सकिन्छ।