काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तुलनात्मक रूपमा धेरै जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) परियोजना लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

आज यहाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ विस्तार परियोजनाको सम्झौतापत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले मधेस प्रदेशका कतिपय दुर्गम ठाउँमा सो कोषको परियोजना आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

‘मधेसमा जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम छ’, उनले भने, ‘हाम्रो आरटीडिएफको परियोजना दुर्गम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो, अब अभाव र आवश्यकताका आधारमा परियोजना लागू गर्न नीति परिमार्जन जरुरी छ।’

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताए। मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना अभाव भएकाले ‘डाटा सेन्टर’ प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याए। ‘अबको लगानी आइटी पार्क बनाउन, एआइका इन्फ्रास्ट्रक्चर र डाटा सेन्टर निर्माणमा गर्नुपर्नेछ’, मन्त्री गुरुङले भने।