काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने काम रोक लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज डिम्ब निष्काशन र भण्डारण गर्ने काम रोक लगानी नियमन र निगरानी बढाउनसमेत सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाइ सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु।’

अदालतले रिट निवेदनको विषयवस्तु अत्यन्त गम्भीर संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको सात दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पेसी हटाउन नपाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई पेसी चढाइ अन्तिम सुनुवाइको लागि पेस गर्ने भनेको छ।

आदेशमा उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको नालोकमा हेर्दा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरुको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरु शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तवा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाइ सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु भनेको छ।

संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान हकको प्रत्याभूति दिएको छ। राज्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक दायित्व तोकेको छ।

यससँगै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, महिला र किशोरीको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चालन र नियमन गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गरेको आदेशमा छ।

अधिवक्ताहरू ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा किशोरीहरुको डिम्ब संकलन गरेर प्रयोग हुन रोक लगाउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।