काठमाडौं। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुरक्षित, गुणस्तरयुक्त र सम्मानित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको छ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह (सुडी) ले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय र स्पष्ट नीतिको खाँचो रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘यो विषय हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले हाम्रो दायित्व हो। तर अहिलेसम्म के काम भयो भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई मैले काम अघि बढाउन अनुरोध गरिसकेको छु।’

मन्त्री शाहले सरकारी तहहरूबीच समन्वयको कमी रहेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे। ‘बैठकको समय निर्धारणमा पनि समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ। मन्त्री वा सचिवलाई बोलाउने भए पूर्वसूचना दिन जरुरी छ।’

सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता र दिगोपनाबारे प्रश्न उठाउँदै मन्त्री शाहले स्रोत व्यवस्थापन र आवश्यकता पहिचानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कसलाई दिने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सबैलाई एकै किसिमले सुविधा दिन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बिनोद चौधरीका आमाबुबालाई पनि सामाजिक सुरक्षा, अनि मेरो आमाबुबालाई पनि ? नेपालको आर्थिक अवस्था हेर्दा सबैलाई दिने हो भने सरकारले धान्न सक्दैन।’

उनले हालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘रकम घटाउनु भनेको होइन, अहिले ४ हजार दिइएको छ भने ६ हजार दिन सक्नुपर्छ, तर २० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’