काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक नेपालको भन्दै भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध रहेको बताएका छन्।

सरकार, संसद्, दलहरु र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतमा उभिनुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसको विभिन्न ६ कदममार्फत एक्यबद्ध पहल गरौं भन्ने उनको भनाइ छ।

नेपालले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको थियो। लगत्तै भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबी स्वीकार्य हुने जनायो।

त्यसबारे महामन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको हो भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ। सरकार, संसद्, दलहरू र सिङ्गो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ।’

उनले अघि सारेका ६ बुँदे कदममा तत्काल सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई सुझाव छ। उनले संसद्बाट २०७७ जेष्ठ ३१ गते संविधानको अनुसूचि ३ मा सर्वसम्मत् पारित गरेको चुच्चे नक्साप्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको अर्को सुझाव छ।

भारत र चीनबीच पछिल्लो समय भएको सहमतिको बारेमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने उनको मत छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

१. सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।

२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।

३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।

४. भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कूटनैतिक नोट ।

५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।

६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह इपीजीको ७० वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।