काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने छ।

भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिइने उनले बताए।

भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ।

भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ। दोस्रो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शनलगायतका कडा आन्दोलन गरिने सुवेदीको चेतावनी छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। समितिको आजको बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरकमतकाबीच उक्त विधेयक पारित भएको हो।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई पारित भएको हो।

माओवादी केन्द्रले विधेयकका सम्बन्धमा पाँच बुँदे फरक समितिमा दर्ता गराएको थियो। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरुले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको जनाएका थिए।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विना जयसवालले फरक मत राखेका थिए।

यहीबीच शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएको भन्दै यसले शिक्षकहरुको ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको दाबी गरेका थिए। बिहीबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो दाबी गरेका थिए।

उनले शतप्रतिशत माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै कतिपय संशोधन राष्ट्रिय सभामा पनि राख्न सक्ने समेत बताएका थिए।