धरान (सुनसरी)। लामो समयदेखि बजेटविहीन बनेको धरान उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार कार्यपालिका बैठकको बहुमतबाट संशोधनसहित बजेट सिलिङ पारित भएको र यही भदौ २६ गतेको नगरसभाबाट बजेट पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।

यहाँ उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेदका बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको छ। शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेको रु दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको सिलिङ पारित गरेको छ। यद्यपि, यसमा नेकपा (एमाले) को असहमति छ।

बैठकले पुँजीगत तर्फको कूल बजेट १० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। एमाले कार्यपालिका सदस्य सावित्री परियारले पेस गरेको उक्त संशोधन प्रस्तावमा बैठकले सर्वसम्मत समर्थन गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले ‘मेयर भिजन’ र ‘उपमेयर भिजन’ शीर्षकमा विनियोजित रकमलाई ‘नगर भिजन’ नामाकरण गर्ने र यसअन्तर्गत करिब रु १५ लाख बराबरको योजना राख्ने निर्णय गरेको छ। पालिका गानका रूपमा छनोट भएको गीतमा प्रयोग भएको ‘श्रमिक’ शब्दलाई ‘श्रमदाता’ मा परिवर्तन गरी रेकर्ड गरिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएकामा यस सम्बन्धमा लेखकसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकले संशोधनसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र एमालेले प्रस्तुत गरेका बुँदागत सुझाव समेटी अर्को बैठकमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ। थप विषयमा छलफल गर्न आइतबार कार्यपालिका बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व पुनरावलोकन, नयाँ बसपार्क सञ्चालन प्रतिवेदन, सडक उपयोग सेवा शुल्क, दररेटलगायत विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार ठप्प छन्।

यस्तो थियो विवाद

उपमहानगर प्रमुख राई र उपप्रमुख बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय र बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा उत्पन्न विवादका कारण कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन। उपप्रमुखको नेतृत्वमा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु एक अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। अन्तिम रूप दिनुअघि नै उनीहरूबीच मतभेद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेर बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा गत असार १ गतेयता विकास योजनाका ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, कर्मचारीको तलब भुक्तानीलगायत काम रोकिएका छन्।

यसअघि, उपमहानगरका २० वटै वडाका लागि करिब रु २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेर एमालेको असहमतिबीच गत ४ गते वडामा पठाइएको थियो।

यस्तै, श्रमदान कार्यक्रममा प्रयोग भएको तारजालीको भुक्तानी तथा वडा नं १६ स्थित नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले बजेट प्रक्रियामा अवरोध भइरहेको छ। उपमहानगर प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षले उक्त कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाइरहेका छन्।

यस्ता विवादका बीच पटकपटकको छलफलपछि कार्यपालिकाले बजेट सिलिङ पारित गरेको छ। अब भने बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। स्थानीयवासीले व्यक्तिगत विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण नगरको समग्र विकास रोकिएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।