काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदै उनको विकल्पको विषयमा छलफल सुरु भएको छ। विभिन्न शक्तिकेन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीका साथ छलफल चलाइरहेका छन्।

नयाँ सरकार आफूअनुकूलको बनाउने शक्ति केन्द्रहरुको चाहना छ। नेपालमै प्रतिष्ठित ओहदामा रहिसकेका केही व्यक्तिहरु शक्ति केन्द्रको सहयोगमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका छन्। नेपालमा आफ्नो चाहनाअनुसारको सरकार बनाउने प्रयासमा छिमेकी देशहरु भारत र चीन तथा पश्चिमा शक्तिहरु सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।

वर्तमान सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको, सरकार गठन भएको यत्तिका दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको र मुख्यगरी निर्वाचनको वातावरणसमेत बनाउन सरकार चुकेको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले दौडधुप गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आजै चार जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेकी छन्।

स्रोतका अनुसार उत्तरी छिमेकी चीनले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझावसहित आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले केही समय अगाडि चीन भ्रमण गरेदेखि नै उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने तयारी गरेकी थिइन्। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि भण्डारीको राजनीति यात्रामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको थियो।

भण्डारीको चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ। राष्ट्रपति छँदै चीन भ्रमणका क्रममा राम्रो सम्मान पाएकी उनलाई राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाएपछि पनि चीनले धेरै महत्व दिएको थियो। पूर्वराष्ट्रपतिकै हैसियतमा चीन पुगेकी उनलाई चीनले दिएको सम्मान हेर्नलायक थियो। उनी राष्ट्रपति रहेकै बेला चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ स्वयं पनि नेपाल आएका थिए।

एमालेको अध्यक्ष नै बन्नेगरी सक्रिय राजनीति अघि बढाउन खोजेकी भण्डारीलाई ओलीले रोके पनि उनले नयाँ शिराबाट राजनैतिक करिअर अघि बढाउने बाटो खोजिरहेकी थिइन्। यही क्रममा चीनले साथ दिने भएपछि अहिले उनकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर चुनावमा जाने गरी छलफल र गतिविधि बढाउन खोजिएको छ।

पछिल्लो समय निर्वाचनमा जान आनाकानी गरिरहेको दल नेकपा एमाले मात्रै हो। एमालेभित्र पनि भण्डारीलाई पार्टीको राजनीतिमा स्वागत गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। यदि भण्डारी प्रधानमन्त्री बनिन् भने एमालेको समेत आधाजति हिस्सा उनको पक्षमा हुन सक्छ।

त्यो अवस्थामा एमालेभित्र पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब बढ्ने र निर्वाचनको वातावरण सहज बन्ने तर्क भण्डारी समर्थकले गरिरहेका छन्। यतिबेला एमालेमा ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने भण्डारी मात्रै भएको भन्दै उनलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको छ।

भण्डारीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा चलिरहेका बेला पूर्वप्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को शक्तिकेन्द्रले पनि आफ्ना गतिविधि जारी राखेको छ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार अमेरिका, युरोपेली संघलगायत पश्चिमा मुलुकहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेर जानुपर्ने भन्दै छलफल थालेका छन्। श्रेष्ठ आफैं पनि प्रधानमन्त्री बन्न लबिङ रहेको बताइएको छ।

उता आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनाव गराउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा बसेको बताइन्छ। उनलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले प्रधानमन्त्री बनाउने गरी छलफल चलाएको बताइएको छ। पछिल्लो समय बिजेपीको माउ संगठन आरएसएससँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका राणाको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताइएको छ।

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको राजनैतिक शाखा मात्र हो। मुख्य संगठन आरएसएस नै हो। राणाको आरएसएसका सरसंघचालक मोहन भागवतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ । भागवतसँग नजिकिन उनलाई योगी आदित्यनाथले मध्यस्थता गरिदिएको स्रोत बताउँछ।

योगी आफैं पनि पार्टी र संघमा प्रधावशाली मानिन्छन् । उनलाई भाजपाभित्र नरेन्द्र मोदीपछिको प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा अघि बढाइएकोले उनको प्रभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति र दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको बताइएपनि नयाँ सरकार गठनको आधार भने देखिँदैन। जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा भनेको फागुन २१ को घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। सरकारले त्यसका लागि तयारी तीव्र बनाएको छ।

राजनीतिक दलका नेतादेखि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसम्म छलफल गरेको सरकारलाई विस्थापित गरेर यदि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि त्यसको ठोस उद्देश्य निक्र्यौल भएको छैन। तर मुलुकभित्रको अस्थिरताभित्र खेलेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने प्रयासलाई भने तीव्रता दिएका छन्।

नयाँ सरकार गठनका आधार

नयाँ सरकार गठन हुनुका लागि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। उनी प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिनासमेत पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी नयाँ सरकार बन्छ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा आउँछ।

कतिपयले छठपछि दुर्गा प्रसाईंले गर्ने आन्दोलनले नयाँ सरकार गठनको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। सुरक्षा निकायले समेत दुर्गा प्रसाईंले गर्ने आन्दोलनलाई चुनौतीका रुपमा विश्लेषण गरेका छन्। उनको आन्दोलनमा बाहिरबाटसमेत मानिस आउन सक्ने आँकलन सुरक्षा निकायले गरेका छन्।

यदि आन्दोलनले उग्र रुप लियो भने आन्दोलनबाटै वर्तमान सरकारको बर्हिगमन हुने र नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। प्रसाईंको आन्दोलनमार्फत उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न गोलमेच सम्मेलनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर गोलमेच सम्मेलन गर्ने र त्यसमार्फत नयाँ सरकार गठन गर्नेसम्मका उद्देश्य रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।