काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफुलाई बिना कारण पदबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।
कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै उनले नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। उनले रिटमार्फत अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्। शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।

तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।

शाक्य यसअघि पनि यस्तै विवादमा प्रभावित बनेका थिए। २०७७ माघ २६ गते

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका उनलाई २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो।