काठमाडौं । निर्वाचन लक्षित गरेको सरकारले यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्र भागमा सार्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सेनाको कमाण्डमा तीन वटै सुरक्षा अंग परिचालन हुनेछन् ।

जसअनुसार यसपटक ब्यालेट बक्स सुरक्षा गर्नेदेखि संकलन गर्नेसम्मको अग्रभागमा सेनाले सुरक्षा दिनेछ । ‘प्रहरी फ्रन्टलाइन (अग्र भाग)मा देखिएपनि सेनाको पूर्ण सहयोग हुनेछ’, गृहमन्त्रलायका एक अधिकारीले भने ।

आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको योजना अनुसार नेपाली सेनाको योजना मुताबिक सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन हुनेछन् । २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक बढी सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ ।

सुरक्षा समितिको बैठकपछि गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सेना परिचालनको लागि रक्षा मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउने बताएका थिए । उनका अनुसार यसपटक सुरुमै सेना परिचालन र सेनाको क्याम्प खडा हुनेछ ।

नेपाली सेनाको सहायक रथिको कमाण्डमा बनाएको सुरक्षा नीतिलाई नै केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अनुमोदन गरेको हो । सो सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरे अनुसार ३ वर्षपहिलेकै मतदान केन्द्र अनुसार जिल्लाजिल्लाबाट विवरण माग गरेर सुरक्षा अवस्था पहिचान गरिएको छ ।

नेपाली सेनाले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउन सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले जिल्लातहबाट विवरण माग गरेको थियो ।

नेपाली सेनालाई यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वताका २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा मतदान सामग्री ओसारपसार, मतपेटिका मतगणना केन्द्रसम्म ल्याउने र मतगणना केन्द्रको सुरक्षा जिम्मेवारीसमेत सेनाले पाएको थियो । सरकारले यसपटक त्यही जिम्मेवारी दिन लागेको हो । यसअघि सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा भने तेस्रो घेरा राखेर आपतकालमा मात्र परिचालन गर्ने गरेको थियो ।

निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार अहिले सेनालाई जिम्मेवारी दिन लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले योजना बनाएको र अबको १५ दिनभित्रमा सुरक्षा योजना जिल्लाजिल्लामा पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार त्यसपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले थप योजनासहित त्यहाँ लागू गर्ने निर्णय गर्नेछन् । मंसिर ९ गतेबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशबाट गोष्ठी सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख पुग्नेछन् ।

यसपटक पनि तीन तहकै सुरक्षा योजना लागू हुनेछ। निर्वाचनको भित्री काममा नेपाल प्रहरीलाई दिने भएपनि त्यसको प्रोटेक्सन सबै सेनाले गर्नेछ । बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र त्यो भन्दा बाहिर नेपाली सेना पूर्ण सुरक्षाका लागि रहनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा योजना लागू हुनेछ। निर्वाचन पहिलेको अवस्था, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले सुरक्षा योजना बनाएको छ ।

यसअघिका निर्वाचनमा नेपाली सेना एक महिनापहिले मात्रै परिचालन हुने गरेकोमा यसपटक भने सेनालाई तत्कालै फिल्डमा ल्याउन लागिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेरनिर्णय गर्ने र फिल्डमा ल्याउन लागिएको हो ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सोमबार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा लेखी पठाउन रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पुगिसकेको छ । सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि सेना परिचालनको निर्णय हुनेछ । जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि नेपाली सेना फिल्डमा ल्याउन लागिएको हो ।