काठमाडौं। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलम्पिक हेर्न भन्दै चीनको भ्रमणमा गएका थिए। नेपालका नेताहरु प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक भारत जाने परम्परालाई तोड्दै प्रचण्ड चीन गएपछि राजनीतिमा तरंग पैदा भयो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिला भारत भ्रमणमा नआएको भन्दै भारत बिच्किने संकेत देखेपछि प्रचण्डले चीनबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो पहिलो राजनीति भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि प्रचण्डलाई न चीनले विश्वास गर्यो न भारतले नै भन्ने राजनीतिमा चर्चा हुन थाल्यो।

तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता भएका प्रचण्डले आफूले लिएको निर्णयले दीर्घकालीन रुपमा कति असर पर्छ भन्नेतर्फ भने खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।

पहिलो पटक आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ‘नोकरसँग होइन सिधै मालिकसँग’ वार्ता गर्ने भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट घोषणा गरेपछि उनी विवाद भएका थिए। उक्त विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्न झण्डै एक दशक कुर्नुपर्यो।

केही समय अगाडि अमेरिकाले भेनेजुयलतामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रचण्डले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरे। प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अमेरिका झस्कियो र नेपाल सरकारको आधिकारिक धारखा माग गर्यो।

पहिलो पटक आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि ‘नोकरसँग होइन सिधै मालिकसँग’ वार्ता गर्ने भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट घोषणा गरेपछि उनी विवाद भएका थिए। उक्त विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री बन्न झण्डै एक दशक कुर्नुपर्यो।

यसरी बेला बेलामा प्रचण्ड विवादको घेरमा पर्ने गरेका छन्। अहिले फेरि प्रचण्ड विवादमा तानिएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा दाहालले नेपाल इण्डो प्यासिफक रणनीतिसँग नेपाल सहमत नरहेको बताएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएपछि उनी विवादमा आएका हुन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ‘नेपाल तथाकथित इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग नेपालको असहमति’ रहेको प्रचण्डले बताएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

उक्त विज्ञप्तिपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपालको धारणा मागेको विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत उठेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो कि होेइन भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेकी थिइन्।

‘प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भेटेर नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा भको र अहिले चर्चामा रहेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नेपाल नभएको भन्नुभएको कुरालाई लिएर अमेरिकन राजदूतले नेपाल सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यो बारे के हो नेपाल सरकारले भन्न जरुरी छ’, उनले भनेकी थिइन्।

भुसालले नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र इण्डो प्यासिफिकमा नेपाल औपचारिक रूपमा संलग्न नरहेकोले कुनै एउटा देशको रणनीतिमा लाग्नुहुन्न भन्नेमा प्रतिबद्ध रहन पनि आग्रह गरिन्।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सरकारले देखाएको कूटनीतिक अपरिपक्वताले नेपाल नै रहने कि नरहने भन्ने चुनौती खडा गरेको बताएका थिए।

‘सत्तारूढ दलका अध्यक्षले हामी इण्डो–प्यासिफिकमा छैनौं भन्नुभएको छ,’ सिंहले भनेका थिए, ‘जबकि त्योभन्दा पहिला पेण्टागनबाट आएको थियो कि नेपाल इण्डो–प्यासिफिकको एउटा अंग हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई कोट गरेर उनीहरूले लेखेका छन्।’

१ जुन २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा विभागले ५५ पानाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकाले नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन खोजिरहेको, मानवीय सहायता र विपत्ति राहत कार्यक्रमका काम, सुरक्षा व्यावसायिकीकरण, प्रतिआतंकवाद विरुद्धका कामहरूमा नेपालसँगको सम्बन्ध उचाइमा पर्याउने उद्देश्य रहेको जस्ता कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रलयले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको, तथाकथित इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकसँग असहमत र चीनको विकासलाई रोक्ने वा असफल गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने’ प्रचण्डले भनेको भन्दै लेखेको थियो।