काठमाडौं। नयाँ आइजीपी आएपछि नेपाल प्रहरीको मूल्यांकन प्रणालीमा फेरबदल आउने भएको छ। कार्यसम्पादन वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य, प्रदेश र जिल्ला प्रहरी प्रमुखको मासिक सूचकका आधारमा मूल्यांकन प्रणालीलाई फेरबदल गर्न लागिएको हो।

नेपाल प्रहरीले कार्यसम्पादन वस्तुगत र पारदर्शी बनाउन स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।

अघिल्लो साता प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पिसिसी) बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर यही पुसदेखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय पुस १ गतेदेखि लागू भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब हरेक महिना प्रदेश प्रहरी प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा तालिम केन्द्रका समादेशकको तोकिएका सूचकका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ। उत्कृष्ट मूल्यांकन प्राप्त गर्नेलाई पुरस्कार दिइनेछ भने बढुवाका लागि प्रयोग हुने कार्यसम्पादन नम्बर पनि यही आधारमा राखिनेछ।

नयाँ कार्यविधिमा ७५ वटा सूचक तोकिएको छ। जसमा प्रशासनिक कामदेखि अपराध अनुसन्धान, निरीक्षण, अन्य निकायसँगको समन्वयलगायत विषय राखिएका छन्। प्रदेशका डिआइजीको १२५ पूर्णांक तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुने गरी नीति तय गरिएको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ।

जघन्य अपराधका फरार अपराधी पक्राउ गरेमा चार नम्बर प्राप्त गर्नेछन् भने सामान्य अपराधका फरार अपराधी पक्राउ गरेमा एक नम्बर प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै, संगठनको परिपत्रहरू कार्यान्वयन गरे–नगरेको, समयमा कर्मचारीको रमाना गरे-नगरेको जस्ता विषयमा पनि नम्बर राखिएको छ।

मूल्यांकनका लागि जिल्लालाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। जनघनत्व, अपराधको दर, भूबनोटलगायतका आधारमा जिल्लाको वर्गीकरण गरिएको छ।

काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र कास्कीलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। तराईका बाँकी जिल्ला तथा बढी जनघनत्व भएका भक्तपुरलगायत केही पहाडी जिल्ला ‘ख’ वर्गमा छन्।

मध्यम चुनौती भएका एसपी कार्यालय प्रमुख हुने र बढी सुरक्षा चुनौती रहेका डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने पहाडी केही जिल्लालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ। डिएसपी कार्यालय प्रमुख हुने अन्य पहाडी जिल्लालाई ‘घ’ तथा हिमाली जिल्लालाई ‘ङ’मा राखिएको छ।