काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने तयारी थालेको बताएकी छन्।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वौच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पुरानो नीति भएकाले छिट्टै नयाँ बनाउने बताएकी हुन्।

उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिको कुरा छ, जुन पुरानो छ त्यसलाई नयाँ बनाउनुपर्छ। पुरानो सरकारको पालामा स्वास्थ्यको नीति बनिरहेको बेला मानसिक स्वास्थ्यको नयाँ नीति बनाउन सकेको अवस्था रहेन छ। तर अब मानसिक स्वास्थ्यको नयाँ नीति चाहिन्छ भनेर त्यसमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ।’

उनले पुरानो स्वास्थ्य नीतिको संशोधन प्रक्रियाका कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ नीति त्यसमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि मन्त्रालयले नयाँ नीतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन गर्ने विषयमा सरकारपछि नहट्ने उनको भनाइ छ। तर वर्तमान आर्थिक अवस्था र मानव संसाधनको सीमालाई ध्यानमा राख्दै समय निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन। महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ। संरचनात्मक रूपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन, तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अहिलेका आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि।’

फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ। अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नउठ्ने उनले बताइन्।