काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विभेद गरेको हो।

गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसरी अस्वीकार गरेपछि नेपाल प्रहरीले अरु तीन डिआइजी पनि आवश्यक रहेकोभन्दै सरकारलाई पठाएको आवश्यक दरवन्दी थप गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपाल प्रहरीले मानव स्रोत विकास विभाग र सञ्चार निर्देशनालयमा डीआईजीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरी सहमतिका लाथि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।

तर, अर्थबाट फाइल आउँदा डीआईजीको दरबन्दी काटिएर आएको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको दावी छ। अर्थले तीन एसएसपीको तीन दरबन्दी थप्न भने स्वीकृती दिएको छ। तर डिआइजीको दरवन्दीलाई भने अस्वीकार गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन महाशाखा र सिआइबीको आर्थिक तथा वित्तिय अनुसन्धान महाशाखामा एसएसपीको दरबन्दी थप हुने निश्चित भएको छ। यो थप दरवन्दीसँगै अब एसपीबाट एसएसपीको बढुवा पनि हुने भएको छ।

तल्लो तहका केही अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी मिलान हुन लागेको हो। आर्थिक भार नपर्ने गरी दरबन्दी मिलानको प्रस्तावमा पनि अर्थ मन्त्रालयले कैची लगाएपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले प्रहरीसँग असन्तुष्टि जनाएको छ। जबकी १४ जनाको दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरीको कानून महाशाखामा भने डीआईजीको दरबन्दी राख्न अर्थले स्वीकृत दिएको थियो।