काठमाडाँै। दलित अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेद गर्ने उम्मेदवार वा कुनै पनि दललाई आसन्न निर्वाचनमा ‘नो भोट’ अभियान सुरु गर्ने भएका छन्। दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दलित अधिकारकर्मीहरूले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ (डिएनएफ) ले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आगामी निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउनका लागि दलित नागरिक सङ्घ सङ्गठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी र दलित अभियन्ताहरूले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान सुरुआत गरेको जानकारी दिएको छ।

अभियानका तर्फबाट सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने दलित सवालबारे सुझावसमेत हस्तान्तरण गरिएको डिएनएफका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले दलितले मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने र विभेद गरिरहेका कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई भने मानवताका आधारमा समेत ‘नो भोट’ अर्थात् मतदानमा बहिस्कार गर्ने बताए।

“समाजमा जसले विभेद गरेको छ त्यस्तो अमानवीय आचरण बोकेको व्यक्ति वा दललाई कसरी भोट हाल्ने ?”, अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रश्न गर्दै भने, “यस्ता खराब संस्कार बोकेका व्यक्तिविरुद्ध नो भोट अभियान थाल्ने र सही नेतृत्व चयन गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ।”

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका मतदातालाई यतिबेला कसलाई र कसरी भोट दिने भन्ने शिक्षाको जरुरी रहेकाले अभियानमार्फत देशभर पुग्नुपर्ने बताए।

अधिकारकर्मी कमला हेमचुरीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा जुन पार्टी वा उम्मेदवारले बढी उठान गरेको छ उसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दलित समुदायको समानताको पक्षमा हुनेछ भन्ने सन्देश पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

डिएनएफका उपाध्यक्ष सुशील विकले दलितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अभियानले लामो समयदेखि राजनीतिक दल र उम्मेवारसँग छलफल गर्दै आएको बताए। घोषणापत्रमा दलितका मुद्दा उठे पनि कार्यान्वयनसम्म पुग्दा फितलो हुने परिपाटीविरुद्ध अभियान निरन्तर जारी राख्ने उनले प्रष्ट पारे।

“दलित समुदाय सधैँ भोट बंैकका रूपमा मात्रै प्रयोग भएका छन्, समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्”, उपाध्यक्ष विकले भने, “अब विभेद गर्नेलाई बहिस्कार गर्ने र समाज रूपान्तरणका नीति ल्याउनेलाई जिताउने अभियानमा लाग्छाँै।”

अभियानले तयार पारेको घोषणापत्रमा दलितमैत्री निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता, घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश, विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवार केन्द्रित ‘विभेद, नो भोट’ को अवधारणा राख्ने उल्लेख छ।

यसैगरी, हरेक पार्टी र उम्मेदवारलाई दलित समुदायले उठाएका सवाल आत्मसात् गर्न र व्यवहारमा उतार्ने वातावरण तयार गर्न र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चितता, दलित समुदायलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास नदेखाइ, प्रलोभनमा नपारी स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चिता र निर्वाचनपश्चात घोषणापत्रको कार्यान्वयन भएमात्र निर्वाचनलाई दलितमैत्री भएको मानिने अभियानले प्रष्ट पारेको छ।

राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारको कार्यान्वयमा जोड दिने, जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहारमै अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, छुवाछूतसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी सजाय बढाउने, ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ र असमानताको अन्त्य गर्ने, एकीकृत दलित विकास ऐनको निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएका छन्। रासस