काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको चलचित्र विधेयकमा आवश्यक छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।

बुधबार चलचित्र सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको चलचित्र विधेयक माथि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरि संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले चलचित्र विधेयकको विषयमा बोल्दै चलचित्र परियोजना बीमा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा पहिले सुझाव गरिए पनि अहिले हटाइएको भन्दै त्यसलाई राख्नुपर्ने बताए।

सांसद शाहीले भने, ‘विधेयकको ४७औँ प्रावधानको उपदफा १ र २ झिक्ने भनिएको छ। चलचित्र परियोजना बीमा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राम्रो कुरा हो, त्यसलाई हटाउनु हुँदैन। यस विषयलाई कानुन मन्त्रालयले हेरेर ल्याउनुपर्छ।’

यस्तै, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले विधेयकमा आवश्यक दफा हटाइएको भन्दै विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

अध्यक्ष डिसीले भने , ‘दुई वटा चिज हट्नै हुँदैथ्यो, जुन चिजको लागि वास्तवमा हामी खटेका थियौ लडेका थियौ अरु कुरा हुँदै गर्छ पछि सारौला भन्ने थियो त्यो दुर्गामी चिजहरु केही साथिहरुले बाहिरबाट इन्फ्लुन्सर दिएर भित्रबाट यो कमिटिमा बस्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको भ्रमणमा चलचित्र विकास बोर्ड गएको बेलामा खेलिएको कुराको घोर भत्र्सना गर्दै यस्ता कुचित नियतले यस्ता मिटिङमा नआउन म अनुरोध गर्दछु।’

निर्देशक एवं छायांकार विष्णु कल्पितले विधेयकमा चलचित्र तथा वृतचित्र मात्रै भनिएको भन्दै यसमा ‘श्रव्यदृश्य’ हुनुपर्ने भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘एउटा कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसमा चलचित्र तथा वृतचित्रको मात्रै भनिएको छ त्यसमा ‘श्रव्यदृश्य’ भनेर हाल्नुपर्छ। अदालतमा मुद्दा परे विज्ञापनलाई जरिवाना नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले श्रव्यदृश्य भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ।’

निर्देशक एवं अभिनेत्री रेखा थापाले नयाँ सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘आजको छलफलले देखाउँछ कि विगतको तुलनामा अब हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको मर्म बुझेर सुधार हुनेछ। हामीले उठाएका विषयमा संशोधन हुनेमा विश्वस्त छु।’

सरोकारवालाहरूले विधेयकमा यी आवश्यक संशोधनहरू नगरी अघि बढाउन नहुने जोड दिएका छन्। विधेयक पारित भएपछि मात्र नेपालको चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।