काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो एक सातामा सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र प्रशासनिक अड्चन हटाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छन्। यस साताको मुख्य उपलब्धिको रूपमा उनले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच ‘ई–पेन्सन (इलेक्ट्रोनिक पेन्सन) प्रमाणीकरण’ प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको यो प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब करिब साढे तीन लाख निवृत्तभरणभोगी (पेन्सनकर्ता) हरूले भोग्दै आएको झन्झटिलो नवीकरण प्रक्रिया र बैंक छनोटको सास्ती पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ।

यो नयाँ प्रणालीको सुरुवातपछि अब निवृत्त कर्मचारीहरूले पेन्सन नवीकरणका लागि बैंक वा सरकारी कार्यालयमा घन्टौँ लाइन लाग्न र भौतिक रूपमा उपस्थित हुन पर्ने छैन। लाभग्राहीहरूले अब घरैबाट डिजिटल माध्यममार्फत आफ्नो प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा अशक्त र वृद्ध नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यसका साथै, यो व्यवस्थाले राज्यलाई समेत आर्थिक लाभ पुर्याउने देखिएको छ। सरकारले पेन्सन वितरणका लागि बैंकहरूलाई तिर्दै आएको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसन भार अब शून्यमा झर्नेछ। यसले सरकारी ढुकुटीको फजुल खर्च जोगाउनुका साथै नगद प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।

पछिल्लो एक सातामा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका अन्य धेरै कार्यहरूलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत छलफलहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। तर, विशेषगरी ई–पेन्सन प्रणालीको शुभारम्भले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई व्यवहारमै उतार्न ठोस योगदान दिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो प्रणालीलाई सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रविधिको प्रयोगबाट नागरिकलाई छिटो र छरितो सेवा दिनु नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती

सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा समेत मन्त्रालयले ब्यापक कटौती गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज (चैत २३ गते) यो संशोधन स्वीकृत गरेका हुन्।

त्यसैगरी, यसैसाता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार दृढ रहेको बताउँदै लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि हल्ला र गलत अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटका क्रममा आगामी बजेट २०४८ साल यताकै रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुने दाबी समेत गरेका छन्।