काठमाडौं। विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण, जटिल र परिवर्तनकारी वर्षका रूपमा स्थापित भएको छ।
यो वर्ष केवल सरकार परिवर्तन वा दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलमा मात्र सीमित रहेन, बरु जनताको चेतना, युवापुस्ताको सक्रियता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस र राज्य संरचनामाथिको विश्वासको पुनःमूल्यांकनसम्म भएको देखियो।

वर्षको सुरुवातसँगै देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्दै गयो। महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव जस्ता विषयले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरिरहेको अवस्थामा युवापुस्ताले गत भदौं २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ को रूपमा आफ्नो आवाज उठायो। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन छोटो समयमा नै सडकसम्म आइपुग्यो र देशभर प्रदर्शन र विरोधका घट्नाहरु हुन थाले।

यस पटकको आन्दोलनको विशेषता नेतृत्वमै फरकपना देखिएको छ। नेतृत्व परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिरको देखियो। कुनै दल वा नेताको प्रत्यक्ष प्रभावबिना युवाहरू आफैं संगठित भइ राज्यसत्तासँग जवाफदेहिता मागिरहेका थिए।

उनीहरूको मुख्य माग सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो।

आन्दोलन चर्किदै जाँदा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो। कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भयो। जसको कारण देशभर ७६ जनाको मृत्यु समेत भयो भने एक हजारभन्दा बढि घाइते भए।

लगातारको आन्दोलन, सडक दबाबका कारण अन्तत तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको घटनाले वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मोड सिर्जना गर्‍यो। उनको राजीनामासँगै सत्ता समीकरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो। यसैवर्ष देशले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री पायो।

ओलीको राजीनामापछि देश झन् संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ धकेलियो। संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन, प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा रह्यो र नीति निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भयो। यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा देशलाई निकास दिन अन्तरिम सरकार गठन भयो।

अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र युवापुस्ताको माग सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

यसैबीच गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दियो । मत परिणामले परम्परागत ठूला दलहरूलाई चुनौती दिँदै नयाँ अनुहार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उल्लेखनीय समर्थन प्राप्त भयो। यसले जनतामा परिवर्तनको चाहना कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट पार्‍यो। नेकपा एमाले अध्यक्षसहित प्रमुख दलका नेताहरुको हारलाई लज्जास्पद् हारको सज्ञा दिइयो।

अन्ततः पूराना पार्टीहरुलाई पाखा लगाइयो। जसलाई ‘पतन’ को सज्ञा दिइयो। जसको फलस्वरुप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपाले ) झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गर्‍याे। चुनावअघि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार मानिएका गगन थापा र केपी ओलीको पराजयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा मात्र पाएन, पूराना दलहरुको भविष्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखबाट राजीनामा दिएर रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुँदै चुनावमा होमिएका बालेन्द्र शाह हालको लागि विश्वकै कान्छो प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे। जसले विदेशी मिडियाहरुमा उचित स्थान समेत प्राप्त गर्‍याे।

रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सरल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा युवापुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको देखियो। सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता बढाउने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रयासले केही सकारात्मक संकेत समेत देखायो।

यसैबीच, बीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वउर्जामन्त्री दिपक खड्कालगायत चर्चित व्यापारीहरु पक्राउ परेका घटनाले सर्वत्र चर्चा पायो। जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि बनेको गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि हाल गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, भदौ २४ गतेको घट्ना पुनः छानविनको दायरामा ल्याएको छ।

भदौ २३ गतेको घट्नालाई मात्र आधार बनाएर सरकारको तर्फबाट गरिएको कारबाही प्रतिशोधको राजनीति भएको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो। विपक्षी दलहरू, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा आलोचना गरे।

यो घटनाले देशभर प्रदर्शनहरू चर्किए, मानव अधिकारकर्मी र विभिन्न पेशागत संगठनहरूले विरोध जनाए। सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म यस विषयले व्यापक चर्चा पायो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालका घटनाक्रमहरू चासोका विषय बने। विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मानव अधिकारको अवस्थाप्रति ध्यान दिएका थिए।

समग्रमा, विक्रम सम्वत् २०८२ साल नेपालका लागि केवल एक राजनीतिक वर्ष मात्र नभई परिवर्तन, संघर्ष र पुनर्संरचनाको वर्ष रह्यो। यस वर्षका घटनाहरूले पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ सोच र प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

आगामी वर्षहरूमा यी अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासमा निर्भर रहनेछ। साथै विधिको शासन वा संविधानको कार्यान्वयनमा ०८३ साल कसरी अघि बढ्छ त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ।