काठमाडौं। जनगुनासो सुन्ने मात्र नभई तिनलाई तार्किक निष्कर्ष र समाधानसम्म पुर्‍याउने संस्कृतिको विकास गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा नयाँ र उदाहरणीय अभ्यास सुरु गरेको छ।

मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेलगत्तै जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने कार्यशैलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा नयाँ गतिशीलता देखिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठको विशेष निर्देशनपछि विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ। यो हटलाइन अब केवल गुनासो टिप्ने माध्यममा मात्र सीमित नरहेर समस्या समाधानको एउटा प्रत्यक्ष र भरपर्दो संयन्त्रका रूपमा विकास भएको छ।

सेवाग्राहीले फोन, ह्वाट्सएप, इमेल तथा हेलो सरकार जस्ता विभिन्न माध्यमबाट दर्ता गराएका गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नतिजामुखी ढङ्गले समाधान गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ।

यस प्रक्रियालाई नियमित प्रशासनिक दायराभन्दा माथि उठाएर उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीको सचिवालय स्वयम् सक्रियताका साथ लागिपरेको छ।

मन्त्री श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जन र स्वकीय सचिव राजा शाक्य आफैं जनसरोकारका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय र अनुगमनमा खटिने गरेका छन्।

मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत १५ गतेयता मात्रै हटलाइन र अन्य सञ्चार माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी उजुरी र गुनासोहरू प्राप्त भएका छन्। चैत १५ देखि ३० गतेसम्मको अवधिमा फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपबाट १४, इमेलबाट २ तथा हेलो सरकारमार्फत ५ वटा गुनासो आएका थिए। त्यसैगरी वैशाख महिनाभर फोनबाट ६ हजार २६, ह्वाट्सएपबाट ९२ र इमेलबाट १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

यसका अतिरिक्त लिखित रूपमा आएका दुई सयभन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चार माध्यममा आएका जनसरोकारका विषयलाई समेत सचिवालयले निरन्तर निगरानीमा राख्दै समाधानको प्रक्रियामा लगेको छ।

प्राप्त गुनासोहरूमध्ये अधिकांश विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित छन्। जसमा विद्युतीय दुर्घटना, लाइन अवरुद्ध हुने, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, प्रसारण लाइन चुँडिने, टावर तथा पोल ढल्ने वा सार्नुपर्ने, तारमा आगलागी, मिटर र पोल नपाउने समस्या, मिटर रिडिङमा त्रुटि, ईभी चार्जिङ तथा सिँचाइमा देखिएका समस्या र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती मुख्य रहेका छन्।

कतिपय ठूला र जटिल घटनामा मन्त्रालयले तत्कालै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सक्रियता देखाएको छ। बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनका दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको घटनामा मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरी सेवा पुनः सुचारु गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै छानबिन प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।

त्यस्तै, चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा स्याङ्जाको वालिङ र भीरकोट क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

यता काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकको बीच भागमा रहेका पोलहरू स्थानान्तरण गर्ने जनगुनासोलाई पनि स्थानीय तह र विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी समाधान गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको यो कार्यशैलीले नागरिकलाई ‘सुनुवाइ हुने सरकार’ को प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको छ। गुनासो दर्ता गरेर महिनौँ कुर्नुपर्ने पुरानो परिपाटीलाई चिर्दै तत्काल प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने यो अभ्यासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै राज्यका संयन्त्रप्रति सर्वसाधारणको भरोसा र विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।