काठमाडौं। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले यस क्षेत्रमा प्रगति भइरहेका बेला आगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ (गुणात्मक परिवर्तन) हुने सरोकारवालाहरूले विश्वास लिएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलका क्रममा ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्त्व दिने संकेत गरिसकेका छन्। यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि यो क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी नै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई केन्द्रित गरेको र आगामी बजेट त्यसका लागि नयाँ आधार स्तम्भ बन्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

정부ले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।

तीव्र जलविद्युत् निर्माण र जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहावमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटनलाई जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पुनः दोहोर्‍याएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ।

यसै सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन मन्त्रालयलगायतका निकायमा फाइल रोकिने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न एकै बिन्दुबाट सबै सेवा पाउने गरी ‘सन सेट ल’ आउनुपर्ने माग गरेका छन्।

रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले पनि लगानीकर्ताले सात मन्त्रालय र २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर तीव्र लगानी र द्रुत निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप शेयर लगानीको अवसर दिने र हरित अर्थतन्त्रतर्फ ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै कर तथा भन्सार छुट र सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ। यस्तै, तराई-मधेसमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र पहाडी तथा हिमाली भूभागमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना समेत बनाइएको छ।

हाल नेपालको कुल जडित क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट पुगिसकेको र भारत तथा बंलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रणालीमा ८० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइहरू फुकाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।