काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले पक्राउ रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि सर्वोच्चले तत्काल त्यस्तो आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षको बहस सुन्नुपर्ने भन्दै अदालतले आगामी जेठ ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।

अदालतले यो विषय संवेदनशील र चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले पेसीको दिन प्राथमिकतामा राखेर पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। साथै, आगामी छलफलको दिन इजलासमा देखाएर फिर्ता लैजाने गरी अनुसन्धानको सक्कल फाइल (मिसिल) समेत मगाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यो प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति (पूर्जी) लिइसकेको छ। तर, निवेदक पक्षले भने अन्य अपराधमा अनुसन्धान नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्र कसुर हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको भएको तर्क गर्दै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोमा कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।

निवेदनमा आफूहरू उमेरगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिक भइसकेको र अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न मञ्जुर रहेको उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने भए वा अन्य आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको र पक्राउ नै गर्नुपर्ने कुनै पूर्वावस्था नरहेकाले पक्राउ नगर्न आदेश माग गरिएको थियो।

अदालतले भने अनुसन्धानको मिसिल र अपनाइएका प्रक्रियाहरूको कानुनी परीक्षण गरेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ।