काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उच्च कर दरको नीति अनिवार्य भएको बताएका छन्।

आइतबार सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा समाजलाई हानि पुर्‍याउने वस्तुको उपभोगलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।

पूर्वउपाध्यक्ष अधिकारीले चुरोट, मदिरालगायतका स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तुमा लगाइने करलाई राजस्व वृद्धिको औजारका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘व्यवहार परिवर्तन’को एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘निजी उपभोगले सार्वजनिक लागत सिर्जना गर्छ भने त्यसमा कर लगाउनु केवल उचित मात्र होइन, आवश्यक छ,’ उनले भने। उनका अनुसार, यस प्रकारको करले अल्पकालीन रूपमा उपभोक्तालाई बढी भार परेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालीन रूपमा यसले स्वास्थ्य उपचार खर्च घटाउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भएकाले यो ‘प्रोग्रेसिभ’ कदम हो।

कार्यक्रममा अधिकारीले हालको कर प्रणालीमा केही विरोधाभास र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए। करको दर कम हुँदा यसले अपेक्षित रूपमा उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको ३०–३२ प्रतिशतको एक्साइज ड्युटीले बिहेभियर चेन्ज गर्न पर्याप्त छैन। हानिकारक उपभोग घटाउन करको दरलाई कम्तीमा ५५–६० प्रतिशत पुर्‍याउनु आवश्यक छ।’

उनले अवैध व्यापारको त्रास देखाएर कर बढाउन हिच्किचाउनु भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। करको राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गर्न सकेमात्र जनताले यसको महत्त्व बुझ्ने र करप्रतिको जनस्वीकृति बढ्ने उनको धारणा थियो।

उपाध्यक्ष अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोगले कार्यस्थलको उत्पादकत्वमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै यस्तो असरलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतना आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले करका माध्यमबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। हानिकारक उपभोग घटाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ, जसले अन्ततः आर्थिक उत्पादकत्वसमेत बढाउँछ।’

उपाध्यक्ष अधिकारीले कर संरचनामा रहेका नीतिगत छिद्र र खण्डिकरणलाई हटाई एउटा बलियो र एकीकृत स्वास्थ्य कर प्रणाली निर्माण गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले सँगै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।