धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार बढ्ने बताएका छन्।

शनिबार कैलालीको लम्कीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले लम्कीचुहा नगरपालिकाको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको उल्लेख्य गरे।

चैत्र २४ गते नगरपालिकाले सर्वोच्चमा अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो। बैशाख १४ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै  सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको बाटो खुलेको भए पनि स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्न खोज्दा पालिकाबाट अवरोध भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ।

उनले प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई लम्कीचुहा नगरपालिकाले हाजिर हुन नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। प्रदेश सरकारले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत डा. कमलेश प्रसाद यादव, छैटौँ तहका लेखा अधिकृत गणेश विष्ट तथा नासु लक्ष्मी श्रेष्ठलाई वैशाख १५ गतेको प्रदेश सचिवस्तरको निर्णयअनुसार खटाएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले लम्कीचुहा नगरपालिकालाई प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनको लागि पटकपटक सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको समेत मुख्यमन्त्रीले शाहले स्मरण गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीहरूले अस्पताल यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

पत्रकारको एक प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल प्रदेश सरकार परिवर्तनको कुरा हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका लागि १४६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।