काठमाडौं। सामाजिक न्याय, समान पहुँच र विभेदरहित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघि बढाएको पहल देशभर कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।

मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा सामाजिक बहिष्करणलगायतका विषयमा नागरिकबाट प्राप्त हुने उजुरी र गुनासोलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय थालेको हो।

मन्त्रालयले राज्यका सबै निकायबाट नागरिकले समान, सम्मानजनक र विभेदरहित सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न गृह मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेको छ।

मन्त्रालयको अनुरोधपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सीमा प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायलाई पत्राचार गर्दै उजुरी दर्ता, गुनासो सम्बोधन र सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्न तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयको पहललाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ।

स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै लैङ्गिक विभेद तथा हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्करणका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी नागरिकका गुनासा कम गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक न्यायका विषयलाई केवल नीति र केन्द्रमा सीमित नराखी सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यो पहल अघि बढाइएको हो।

यस पहलले विशेषगरी विभेद र हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा समान व्यवहार पाउने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबाट जातीय विभेद, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा र सामाजिक बहिष्करणविरुद्धको सरकारी प्रयास थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।