काठमाडौं। बजेट भाषण अगावै करको दरसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहिएर ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयात गरिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा गाडीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सरकारी टोली मैदानमा उत्रिएको छ।

यस विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका प्रतिनिधिहरू पोखरा र जोमसोम हुँदै घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्।

गत बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा कडा जाँच अभियान सञ्चालन गरी सशस्त्र प्रहरीले ती सवारीसाधनहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका कुल ७७४ वटा सवारीसाधनमध्ये अधिकांश बीवाईडी ब्रान्डका रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो गाडीहरू नम्बर प्लेट समेत नराखी विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए।

बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन हुने गोप्य सूचना पहिले नै पाएर आयात बढाइएको हुन सक्ने बलियो आशंकामा प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि यी गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएको हो।

छानबिनका क्रममा भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले चेतावनी दिएको छ।

यता, बीवाईडी ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले भने नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन आफ्नो ब्रान्डको नभएको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियन्त्रणमा रहेका गाडीहरूमध्ये ६४९ वटा मात्र बीवाईडीका रहेको दाबी गरेको छ।

साइमेक्सले आफूहरूले प्रचलित कानुन, भन्सार ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा सवारीसाधन आयात गरेको बताएको छ। कम्पनीले व्यवसायको कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा वा अनधिकृत लाभ नलिएको जिकिर गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारी छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

करको दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावटको यो घटनाले अहिले बजारमा व्यापक चासो र चर्चा पाएको छ भने छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्रै यसको वास्तविक यथार्थ सार्वजनिक हुने देखिन्छ।