काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरू छनोट गर्ने प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गठित छनोट समितिलाई सोसम्बन्धी कुनै पनि कामकाज अगाडि नबढाउन स्पष्ट आदेश दिएको हो।

सरकारले खुला आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत निगमका सञ्चालक समिति सदस्य र अध्यक्ष चयन गर्ने तयारी थालेको थियो।

तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आफू योग्यताको सूचीमा परे तापनि सरकारले अन्यायपूर्ण ढंगले आफूलाई छनोट नगरेको दाबी गर्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

कार्कीद्वारा दायर गरिएको सोही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले छनोट प्रक्रियामा कानुनी र व्यावहारिक त्रुटि हुन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै वायुसेवा निगमको नयाँ नेतृत्व र सञ्चालक समिति चयन गर्ने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि प्रभावित बनेको छ।