काठमाडौं । सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मुलुकमा बढ्दै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउन एक प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आम सर्वसाधारण, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित राय सुझाव पठाउन अनुरोध गरेको हो।

मन्त्रीस्तरको मिति २०८३/०२/०४ को निर्णय अनुसार उक्त कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गठित प्राविधिक कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन तथा भू-संरक्षण विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। यसका साथै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रतिनिधि, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, अर्थ विज्ञ, कृषि विज्ञ र पशु चिकित्सक जस्ता क्षेत्रगत विज्ञहरूलाई कार्यदलको सदस्यका रूपमा समेटिएको छ।

यस प्राविधिक कार्यदललाई मुख्य गरी नेपालमा विद्यमान मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न कार्यदलहरूबाट विगतमा तयार गरिएका प्रतिवेदन, अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, एवं राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीको विस्तृत समीक्षा र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही समीक्षाका आधारमा कार्यदलले द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत उपायहरू सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यदलको यही जेठ १८ मा बसेको बैठकले विशेष गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रही राय सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरू, गैरसरकारी संघ संस्था, विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणबाट आगामी १५ दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरिएको हो। यसका साथै मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा कार्य गर्दै आएका र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा योगदान दिन इच्छुक विज्ञहरूलाई समेत आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था वा विज्ञहरूले सिंहदरबारस्थित कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा रहेको मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलको सचिवालयमा सिधै पत्राचार गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल [email protected] वा मोबाइल नम्बर 9744637810 को ह्वाट्सएप मार्फत पनि आफ्ना सुझावहरू पठाउन सकिनेछ।