काठमाडौं। सरकारले देशभरका स्टार्टअप उद्यमहरूको दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवसाय विस्तार प्रक्रियालाई थप छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना २०८३’ लागू गर्ने भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस नवीन कार्ययोजनाअनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीहरूले एकै ठाउँबाट सेवा पाउने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, इजाजत अनुमति तथा आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सरकारले ‘वान डोर बिजनेस रजिष्ट्रेसन प्लेटफर्म’ (एकद्वार व्यवसाय दर्ता मञ्च) सञ्चालनमा ल्याउने विशेष व्यवस्था गरेको छ।

यो कार्ययोजनाले परम्परागत व्यवसाय दर्ताको झन्झटिलो र लामो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसका लागि अनलाइन प्रणाली, स्वचालित विवरण प्रविधि (अटो-फिल तथा अटो-रिट्रिभल) को प्रयोग, छुट्टै समर्पित सहयोग कक्ष (हेल्प डेस्क) तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित आधुनिक जानकारी प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिनेछ। यस प्रविधिको प्रयोगले उद्यमीहरूको समय र लागत दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ।

यसका साथै, कार्ययोजनाले नयाँ उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्तामा मात्र सीमित नगरेर उनीहरूको व्यवसाय विकास, व्यावसायिक मार्गदर्शन (मेन्टरिङ), विशेषज्ञ परामर्श, बजार सञ्जाल विस्तार (नेटवर्किङ) र वित्तीय सहजीकरण सेवासमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

नवप्रवर्तन र आधुनिक प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै देशभित्रै लगानी आकर्षण गर्ने, नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको हो।